“लगता है आपके सलाहकार ठीक से जानकारी नहीं दे रहे हैं…”, राज्यपाल Banwarilal Purohit का सीएम भगवंत मान पर पलटवार

पंजाब की AAP सरकार ने 27 सितंबर को एक सत्र बुलाने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 22 सितंबर को भी विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई थी।

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Punjab Assembly Row
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Punjab Assembly Row: बहुत ज्यादा मुझसे नाराज हैं, ऐसा लगता है आपके सलाहकार आपको ठीक से जानकारी नहीं दे रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने ये बात मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए कही है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, “आज के समाचार पत्रों में आपके बयान पढ़ने के बाद, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद आप मुझसे ‘बहुत ज्यादा’ नाराज हैं। मुझे लगता है कि आपके कानूनी सलाहकार आपको पर्याप्त जानकारी नहीं दे रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 और 168 के प्रावधानों को पढ़ने के बाद शायद मेरे बारे में आपकी राय निश्चित रूप से बदल जाएगी…।

दरअसल, पंजाब के राज्यपाल ने मान सरकार से 27 सितंबर के विधानसभा सत्र में होने वाले विधायी कार्य का ब्योरा मांगा था। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यह हद पार करने जैसा है।

Bhagwant Mann And Banwarilal Purohit
Bhagwant Mann And Banwarilal Purohit

Punjab Assembly Row: मान के ट्वीट का राज्यपाल ने दिया जवाब

बता दें कि राज्यपाल शुक्रवार को मान के उस ट्वीट का जिक्र कर रहे थे, जिसमें कहा गया था, “विधानमंडल के किसी भी सत्र से पहले सरकार/प्रेसी की सहमति एक औपचारिकता है। 75 वर्षों में, किसी भी राज्यपाल ने सरकार से सत्र बुलाने के लिए विधायी कार्यों की सूची नहीं मांगी। विधायी कार्य बीएसी और स्पीकर द्वारा तय किया जाता है। लगता है अब राज्यपाल, सरकार की सभी भाषणों को भी उनके द्वारा अनुमोदित करने के लिए कहेगी।

मान ने पहले कहा था कि 27 सितंबर के सत्र में पराली जलाने और बिजली जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जो एक दिन तक चलने की संभावना है। AAP के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने भी प्रस्तावित विशेष विधानसभा सत्र में उठाए जाने वाले विधायी कार्य का विवरण मांगने के लिए राजभवन के कदम पर सवाल उठाया।

क्‍यों आई ऐसी नौबत?

गौरतलब है कि पंजाब की AAP सरकार ने 27 सितंबर को एक सत्र बुलाने का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने विश्वास मत हासिल करने के लिए 22 सितंबर को भी विधानसभा की विशेष बैठक बुलाई थी। लेकिन राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। सरकार ने यह भी कहा कि वह राजभवन के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। इससे पहले, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि 27 सितंबर के सत्र में पराली जलाने और बिजली सप्‍लाई जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

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