Diwali 2022: दीये और दिवाली का नाता बेहद अहम है।लिहाजा इस दिवाली दीयों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक नया तरीका निकाला है।राजस्थान के कोटा जिले में कम से कम 18 ग्राम पंचायतों में प्रशासन ने इस दिवाली स्थानीय कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के सामान और दीयों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए एक नया तरीका निकाला है।
कांवास अनुमंडल के अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे न केवल विदेशी उत्पादों को छोड़कर पर्यावरण के अनुकूल दिवाली त्योहार को प्रोत्साहित किया जा सकेगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए सामानों की बिक्री में भी सुधार होंगे।
इसके तहत, प्रशासन ने एक लॉटरी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।इसमें एक फ्रिज, दो कूलर, घड़ियां और 50,000 रुपये तक के अन्य उपहार शामिल किए गए हैं। करीब 20 से अधिक मिट्टी के दीये या उत्पाद खरीदने वाले ग्राहकों को दिवाली के बाद होने वाले ”लकी ड्रॉ” के लिए एक कूपन दिया जाएगा।
Diwali 2022: कामगारों का मनोबल बढ़ेगा
Diwali 2022: राजस्थान के कांवास अनुमंडल में 18 ग्राम पंचायतें स्थानीय कारीगरों के बीच करीब 10,000 कूपन का वितरण करेगी।उन्हें गांव में अपना माल बेचने के लिए जगह भी प्रदान की जाएगी।लॉटरी को लेकर ग्राम पंचायत क्षेत्रों में भी सार्वजनिक घोषणाएं भी की जाएंगी।कंवास से एसडीएम राजेश डागा के अनुसार विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा के बीच पारंपरिक व्यवसाय विलुप्त होने के कगार पर थे। ऐसे में हुनरमंद स्थानीय कारीगर मुश्किल से ही अपना गुजर-बसर कर पाते थे।इस योजना के जरिए कामगारों का मनोबल बढ़ेगा।इसके साथ ही उनकी आमद में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
Diwali 2022: व्यापारियों से वित्तीय सहायता प्राप्त
लॉटरी प्रणाली के जरिए स्थानीय जन प्रतिनिधियों और व्यापारियों से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है। उन्होंने कहा कि अनुमंडल की प्रत्येक ग्राम पंचायत ने भी 2-2 हजार रुपये देने पर सहमति जताई है।उपमंडल क्षेत्र के बाहर के कारीगरों को भी लॉटरी योजना में शामिल किया जाएगा और ग्राहकों के लिए कूपन दिये जाएंगे।प्रशासन ने शुक्रवार को कारीगरों के बीच कूपन का वितरण शुरू किया था।
कोटा के कलेक्टर ओपी. बुनकर ने भी इस योजना का समर्थन किया है।उन्होंने बुधवार को जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया कि मिट्टी के उत्पाद बेचने वाले कारीगरों को बाजारों में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को इन कारीगरों से कोई कर नहीं वसूलने का निर्देश भी दिया।
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