वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में गोयल वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं।
1.छोटे किसानों को सालाना छह हजार रुपये की मदद
सरकार ने छोटे तथा सीमांत किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाने की घोषणा की है जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को सालाना 6 हजार रुपये रिपीट छह हजार रुपये की मदद दी जायेगी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह योजना 01 दिसंबर 2018 से लागू मानी जायेगी। इसके तहत मदद की राशि सीधे किसानों के खाते में जमा की जायेगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठायेगी।
2.पांच साल में बनेंगे एक लाख डिजिटल गांव
सरकार ने पांच साल में एक लाख डिजिटल गांव बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुये इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश में पांच साल में मोबाइल डाटा उपभोग 50 प्रतिशत बढ़ा है। आज डाटा की लागत भी दुनिया में सबसे कम भारत में है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता संभालते समय देश में मोबाइल विनिर्माण की मात्र दो कंपनियां थीं जिनकी संख्या अब बढ़कर 268 हो गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों में करीब 12 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इन केंद्रों की मदद से गांवों में डिजिटल इंफ्रा के विस्तार में मदद मिली है। उन्होंने कहा “गांव अब डिजिटल बन रहे हैं। अगले पाँच साल में एक लाख डिजिटल गाँव बनाये जायेंगे।”
3.फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की सुविधा
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए शुक्रवार को कहा कि विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा पहले से ही उपलब्ध है और अब यह सुविधा भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए भी उपलब्ध करायी गयी है। उन्होंने कहा कि भारतीय मनोरंजन उद्योग रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के मामले में प्रमुख है और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह अवसर मिले इसके लिए भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी एकल खिड़की क्लियरेंस सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है।
4.टैक्स में राहत
पीयूष गोयल ने बजट में 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री कर दी है। हालांकि स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। गोयल ने कहा कि इससे 6.50 लाख रु तक इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। वे पीएफ और सेविंग के माध्यम से टैक्स बचा सकते हैं। इससे सैलरीड, पेंशनर्स, सेल्फ इम्प्लॉइड लोगों को फायदा होगा।
5.गौ वंशियों के लिए ऐलान
गौ वंशियों के लिए बड़ा ऐलान, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया जाएगा। पशुपालन के लिए किसानों को ब्याज पर 2 फीसदी छूट मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड से 2 फीसदी ब्याज छूट मिलेगी।
6- महिलाओं के फायदे की बात
पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि अगर किसी महिला को बैंक से सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा और किराये से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा 1.80 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपये की गयी।
7-नई पेंशन योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम लॉन्च करने का ऐलान किया गया है। इस योजना का फायदा 60 साल से ज्यादा उम्र के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा। इस योजना में 100 रुपए प्रति महीने के अंशदान पर 3000 रुपए/माह पेंशन सुनिश्चित की जाएगी।
8– चालू वित्त वर्ष के दौरान औसत मासिक जीएसटी संग्रह 97,100 करोड़ रुपये रहा जबकि 2017-18 में यह 89,700 करोड़ रुपये पर थी। जनवरी 2019 में जीएसटी संग्रह एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान। जीएसटी के तहत 5 करोड़ से कम का कारोबार करने वाले कारोबारियों को तीन महीने में एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा।
9- लोन में छूट
पशुपालन के लिए किसानों को कर्ज पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देगी सरकार और किसानों का फसली कर्ज 2018-19 में 11 लाख 68 हजार करोड़ रुपये हो गया।
10. रिटायर्ड सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपये
अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा की हमारे सैनिक कठिन हालात में देश की रक्षा करते हैं। सरकार सैनिकों के हित का ध्यान रखती है। उन्होंने ने बताया की वन रैंक, वन पेंशन के तहत सरकार ने रिटायर्ड सैनिकों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। सैनिकों की यह मांग 40 साल से लंबित पड़ी थी
