सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा-‘लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को ध्वस्त किया’

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Sonia Gandhi
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Sonia Gandhi: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर बरसती हुई नजर आई। सोनिया गांधी ने द हिंदू में लिखे गए एक लेख में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। उनके इस लेख को लेकर काफी चर्चा हो रही है। उन्होंने इस लेख में मोदी सरकार की आलोचना करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि चुप्पी से देश की समस्या हल नहीं होगी।

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सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि भारत के लोगों ने यह जान लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं अधिक जोर से बोलती हैं। उन्होंने कहा कि जब वह विपक्ष पर गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं या आज की बुराइयों के लिए पिछले नेताओं को दोष नहीं दे रहे हैं या तो दिन के सबसे अधिक दबाव वाले, महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा कर रहे हैं। यह सब सरकार मद्दों से ध्यान भटकाने के लिए करती है।

Sonia Gandhi: लोकतंत्र के तीनों स्तंभो को किया ध्वस्त-सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने आगे कहा कि पिछले महीनों में हमने प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को भारत के लोकतंत्र के तीनों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त होते देखा है। उनके कार्यों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक गहरी अवमानना ​​​​प्रदर्शित होती है। संसद में हाल की पहली घटनाओं पर विचार करें।

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उन्होंने संसद में सदन की कार्यवाही को लेकर भी मोदी सरकार पर हमला बोला और बताय कि पिछली घटनाओं पर विचार करें। पिछले सत्र में हमने संसद को बाधित करने और विपक्ष को बेरोजगारी, महंगाई और सामाजिक विभाजन जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने से रोकने और साल के बजट और अदानी घोटाले पर चर्चा करने के लिए सरकार के नेतृत्व वाली रणनीति देखी।

Sonia Gandhi: एक दृढ़ विपक्ष का सामना करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने अभूतपूर्व उपायों का सहारा लिया। वह आगे कहती हैं कि भाषणों को मिटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्यों पर हमला करना और अंत में बिजली की गति से कांग्रेस के एक सांसद को अयोग्य घोषित करना उनका काम है। नतीजा यह हुआ कि जनता के पैसे के 45 लाख करोड़ रुपये का बजट बिना किसी बहस के पास हो गया। वास्तव में प्रधान मंत्री व्यापक मीडिया कवरेज के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में परियोजनाओं का उद्घाटन करने में व्यस्त थे जब वित्त विधेयक लोकसभा के माध्यम से पेश किया गया था।

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