सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों 18 जुलाई (सोमवार) को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में भाग लेंगे, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) सहित 24 दलों को आमंत्रित किया गया है। 2024 के आम चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ने के चल रहे प्रयासों के तहत कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक से एक दिन पहले सोनिया गांधी विपक्षी नेताओं के लिए डिनर की मेजबानी भी कर सकती हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहने पर बिहार में लगभग 15 दलों की पहली विपक्षी बैठक हुई थी। तब से, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में विभाजन और उनके भतीजे अजीत पवार के राज्य में एकनाथ शिंदे-भाजपा गठबंधन में जाने से विपक्षी एकता की कोशिश कुछ हद तक कमजोर होती दिख रही है।
राकांपा के विभाजन से बिहार जैसे अन्य राज्यों में विपक्षी गठबंधन टूटने की अटकलें तेज हो गई हैं। वहीं, सूत्रों का दावा है कि सोमवार को बैठक में आठ नई पार्टियां शामिल होंगी। इनमें मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एमडीएमके), कोंगु देसा मक्कल काची (केडीएमके), विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी), ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), केरल कांग्रेस (जोसेफ) और केरल कांग्रेस (मणि) शामिल हैं।
2014 के चुनाव के दौरान केडीएमके और एमडीएमके भाजपा के सहयोगी थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, ने निमंत्रण भेजा है जिसमें उन्होंने पटना में पहली बैठक की “सफलता” का उल्लेख किया है।
खड़गे ने पत्र में कहा, “बैठक एक बड़ी सफलता थी क्योंकि हम हमारी लोकतांत्रिक राजनीति को खतरे में डालने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने में सक्षम थे और अगले आम चुनाव एकजुट होकर लड़ने पर सर्वसम्मति से सहमत हुए।”
उन्होंने लिखा, “मेरा मानना है कि इन चर्चाओं को जारी रखना और हमने जो गति बनाई है, उसे आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। हमें उन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है, जिनका सामना हमारा देश कर रहा है।” इस बीच अस्वस्थ चल रहे राजद प्रमुख लालू यादव ने कहा है कि वह बैठक के लिए बेंगलुरु जाएंगे।
बता दें कि पहली बैठक में केंद्र के दिल्ली अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच टकराव छाया रहा, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से समर्थन की घोषणा की मांग की और ऐसा नहीं करने पर अगली बैठक में भाग न लेने की धमकी दी।
