वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर आजकल विवाद चल रहा है। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। इस बीच सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर को तलब किया है।
सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और ट्विटर को तलब किया है। सोशल मीडिया के मिस यूज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर समिति ने फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को 21 जनवरी को शाम 4 बजे बुलाया है।
फेसबुक के स्वामित्व वाले सोशल मैसेंजर प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप ने हाल ही में नई प्राइवेसी पॉलिसी जारी की थी। इस पॉलिसी को लेकर देश में जंग छिड़ गया है। बड़ी संख्या में लोग इसे यूजर्स की प्राइवेसी में दखल मान रहे हैं। जिसके बाद अधिक संख्या में लोग वॉट्सऐप को छोड़कर टेलीग्राम और सिग्नल से जुड़ रहे हैं। यह पॉलिसी 8 फरवरी से लागू होनी थी। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद वॉट्सऐप ने इसे 15 मई तक के लिए टाल दिया है।
इन मुद्दों पर होगी चर्चा
लोकसभा की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों से नागरिकों के हितों का ख्याल रखते हुए सोशल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल स्पेस में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी इस बैठक में चर्चा के लिए बुलाया है। बैठक में डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा वॉट्सऐप की नई पॉलिसी को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी।
संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। इस समिति में कुल 31 सदस्य हैं। इसमें से 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सांसद हैं। समिति में सभी पार्टियों के सांसदों को शामिल किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा CAIT
वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कैट ने PIL दाखिल कर नागरिकों के हित में नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही इस पॉलिसी पर रोक लगाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। वहीं, एडवोकेट चैतन्य रोहिल्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर वॉट्सऐप की नई पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की है।
समिति ने किया तलब
- 18 अक्टूबर को ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर लेह लद्दाख की जिओ टैग लोकेशन को जम्मू कश्मीर, चीन बताया था। इस पर संसद की संयुक्त समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को 28 अक्टूबर को तलब किया था।
- भाजपा नेताओं के नफरत भरे बयानों को नजरअंदाज करने के मामलों पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने 2 सितंबर को फेसबुक को तलब किया था।
- डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर संसद की संयुक्त समिति फेसबुक, ट्विटर, गूगल, पेटीएम और अमेजन के अधिकारियों को तलब कर चुकी है।
- संसद की संयुक्त समिति पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की समीक्षा कर रही है। इस दौरान समिति ओला और उबर कंपनियों के अधिकारियों को भी तलब कर चुकी है।
- संसद की किसी भी समिति की ओर से अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अधिकांश मामलों में समिति ने कंपनियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया है।
