Interim Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को वर्ष 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया। बता दें कि यह मोदी सरकार के एक दशक लंबे कार्यकाल का अंतिम बजट भी था। इस बजट में वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कई घोषणाएं कीं। इसके साथ ही कई योजनाओं में आवंटन को भी बढ़ाया गया है। इस दौरान बजट में यह भी जिक्र हुआ है कि सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च किया जाएगा। अंतरिम बजट के डॉक्यूमेंट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा खर्च भारत के रक्षा मंत्रालय पर किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 6.2 लाख करोड़ रुपये का आवंटन रक्षा मंत्रालय को हुआ है। दूसरे नंबर पर रोड़ ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मंत्रालय है, जिसके लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है। जहां रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ का आवंटन गया है, वहीं 2.13 लाख करोड़ का आवंटन कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को गया है।
Interim Budget 2024 : कहां-कहां से आएगा पैसा?
अंतरिम बजट के डॉक्यूमेंट में कुछ ग्राफ्स द्वारा समझाया गया कि सरकार के पास खर्चों की पूर्ति के लिए पैसा कहां व किन-किन माध्यमों से आएगा। नीचे दिखाए गए ग्राफ में देखा जा सकता है कि सबसे ज्यादा, 28 फीसदी पैसा उधारी और अन्य लायबिलिटीज (Borrowing and other liabilities) से आने का अनुमान है। वहीं, 19 फीसदी पैसा इनकम टैक्स (income Tax) से आने की उम्मीद है। 18 फीसदी पैसा जीएसटी और अन्य टैक्स (GST and Other Taxes) से आएगा। 17 फीसदी पैसा कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) के जरिए आएगा। 7 फीसदी पैसा नॉन टैक्स रीसिप्ट्स (Non-Tax Receipts) के जरिए आएगा। 5 फीसदी पैसा यूनियन एक्साइज ड्यूटी (Union Excise Duties) से आएगा। 4 फीसदी पैसा कस्टम्स (Customs) से और 1 फीसदी पैसा नॉन-डेट कैपिटल रीसिप्टस (Non-Debt Capital Receipts) से आएगा।
कितना फीसदी कहां होगा खर्च?
अंतरिम बजट के डॉक्यूमेंट में ग्राफ के जरिए बताया गया है कि भारतीय बजट राजकोष से सबसे अधिक प्रतिशत या कहें सबसे बड़ा हिस्सा ‘ब्याज की पेमेंट’ (पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट) और कर और शुल्क में राज्यों का हिस्सा’ (States’ share of tax and duties) के लिए 20-20 फीसदी इस्तेमाल किया जाएगा। बजट का 16 फीसदी पैसा केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं (Central Sector Schemes) में इस्तेमाल होगा। वहीं वित्त आयोग और अन्य स्थानान्तरण (Finance Commission and Other Transfers), रक्षा (Defence), केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (Centrally Sponsored Schemes) के लिए बजट का 8 फीसदी पैसा खर्च किया जाएगा। सब्सिडीज में 6 फीसदी और दूसरे इक्स्पेन्डिचर (Other Expenditure) में 9 फीसदी बजट का अमाउन्ट खर्च किया जाएगा।
