Dual Degree Courses: UGC ने दी एक साथ दो डिग्री कोर्स करने की मंजूरी, NEP के तहत लिया गया फैसला

Dual Degree Courses: यह कदम छात्रों को एक ही विश्वविद्यालय या अलग-अलग विश्वविद्यालयों से दो ऑफलाइन पाठ्यक्रमों को करने की अनुमति देगा। छात्र अब दो कोर्स एक साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में कर सकेंगे।

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Dual Degree Courses Approved By UGC
Dual Degree Courses Approved By UGC

Dual Degree Courses: दिल्ली के कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए UGC की ओर से एक बड़ी अपडेट है। अब कॉलेजों के छात्रों को एक साथ दो पूर्णकालिक डिग्री कोर्स करने की अनुमति दे दी गई है। इस बात की जानकारी UGC अध्यक्ष प्रो. जगदीश कुमार ने दी। इसके लिए एक विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी कर दिया गया है। यह फैसला National Education Policy (NEP) के तहत लिया गया है।

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छात्रों को कई कौशल हासिल करने का मिलेगा मौका

UGC अध्यक्ष प्रो. कुमार ने कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि छात्रों को एक साथ कई कौशल हासिल करने का मौका मिलें। उन्होंने कहा अब छात्र एक साथ दो डिग्री कोर्स कर सकते हैं। यह दोनों कोर्स वो चाहे तो एक ही कॉलेज से करें या अलग-अलग कॉलेज/ संस्थान से भी कर सकते हैं। सभी छात्र अब अपनी सुविधा के अनुसार दो डिग्री कोर्स फिजिकल या ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं।

Dual Degree Courses की गाइडलाइन्स

यूजीसी के अध्यक्ष ने कहा कि एक ही समय में दो डिग्री हासिल करने की अनुमति मिलने के बाद छात्रों को अपनी इच्छानुसार खुद को शिक्षित करने में मदद मिलेगी।

  1. छात्र फिजिकल मोड में दो पूर्णकालिक शैक्षणिक कार्यक्रमों को कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा की कक्षा का समय ओवरलैप न हो। उदा. एक छात्र सुबह B.A और शाम को B.Com की कक्षाएं कर सकता है।
  2. छात्र अब फिजिकल + फिजिकल मोड, फिजिकल + ऑनलाइन मोड या ऑनलाइन + ऑनलाइन मोड में एक साथ दो यूजी या पीजी डिग्री/ डिप्लोमा कोर्स करने में सक्षम होंगे।
  3. दो कार्यक्रम एक ही विश्वविद्यालय से या विभिन्न विश्वविद्यालयों से किए जा सकते हैं।
  4. छात्रों को बहु-विषयक कोर्स करने की अनुमति दी गई है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि B.Sc Maths के साथ छात्र B.A History या Data Science में डिप्लोमा के साथ B.Com Honors भी कर सकता है।
  5. दो डिग्री प्रारूप में उच्च शिक्षा के माध्यम से छात्र जो डिग्री और डिप्लोमा अर्जित करेंगे, वे यूजीसी और उच्च शिक्षा के वैधानिक निकायों द्वारा जारी किए जाएंगे।

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