Mastercard: भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को मास्टरकार्ड पर से प्रतिबंध हटा लिया है। RBI ने पिछले साल स्थानीय डेटा मानदंडों का पालन करने में विफल रहने के लिए मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध लगाया था। केंद्रीय बैंक ने यूएस-आधारित भुगतान गेटवे को नए ग्राहकों को तब तक शामिल करने से रोक दिया था जब तक कि वह भुगतान प्रणाली डेटा मानदंडों का अनुपालन नहीं करता। आरबीआई ने 22 जुलाई, 2021 से मास्टरकार्ड को अपने कार्ड नेटवर्क पर नए ग्राहकों (डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड) को ऑन-बोर्ड करने से रोक दिया था।
Mastercard पर नियमों के उल्लंघन के लिए लगा था प्रतिबंध
पिछले साल जुलाई में मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध लगाते हुए आरबीआई ने कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला दिया था। आरबीआई ने कहा था कि मास्टरकार्ड 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल नहीं कर सकता है। प्रतिबंध डेबिट, क्रेडिट या प्रीपेड ग्राहकों पर लागू होता है। मास्टरकार्ड को सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देनी चाहिए।
भारत में एक सिस्टम में संग्रहीत हो डेटा: RBI
आरबीआई ने कहा था कि मास्टरकार्ड भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण के निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित सभी डेटा केवल भारत में एक सिस्टम में संग्रहीत हैं।
इस डेटा में संपूर्ण लेन-देन विवरण और संदेश और भुगतान निर्देशों के साथ-साथ संसाधित की गई जानकारी शामिल होनी चाहिए। हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा था कि विदेशी लेन-देन के लिए डेटा को आवश्यकता पड़ने पर विदेश में भी संग्रहीत किया जा सकता है।
हम सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को बढ़ाएंगे आगे: Mastercard
इसके बाद मास्टरकार्ड ने एक बयान में कहा था कि हम 14 जुलाई को अपने संचार में आरबीआई द्वारा उठाए गए रुख से निराश हैं, हम उनकी चिंताओं को हल करने के लिए आवश्यक कोई अतिरिक्त विवरण प्रदान करने के लिए उनके साथ काम करना जारी रखेंगे। भारत में अपने महत्वपूर्ण और निरंतर निवेश के आधार पर, हम सरकार के डिजिटल इंडिया विजन को आगे बढ़ाने के लिए अपने ग्राहकों और भागीदारों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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