Modi Cabinet: मोदी कैबिनेट ने लिए अहम फैसले, CNG-PNG के दामों में राहत के साथ नेशनल स्‍पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी

Modi Cabinet: कैबिनेट के फैसले के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में करीब 6 रुपये की कमी जबकि पीएनजी के दाम भी 6 रुपये कम हो जाएंगे।

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Modi Cabinet meeting top news
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Modi Cabinet:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक हुई।पीएम आवास पर आयोजित बैठक में सीएनजी और पीएनजी के दामों जनता को राहत दी गई है।कैबिनेट ने संशोधित घरेलू गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों को मंजूरी दी है।पीएनजी पर करीब 10 फीसदी की कमी और सीएनजी पर भी 5 से 6 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी।

मोदी मंत्रिमंडल ने एपीएम गैस के लिए 4 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू के आधार मूल्य को मंजूरी दे दी है।अधिकतम मूल्य 6.5 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू रखने पर मुहर लगाई गई है। एपीएम गैस के रूप में जानी जाने वाली पारंपरिक या पुराने क्षेत्रों से उत्पादित प्राकृतिक गैस को अब अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे अधिशेष देशों की तरह कच्चे तेल की कीमतों से जोड़ा जाएगा।जबकि पहले इनका मूल्य निर्धारण गैस कीमतों के आधार पर होता था।

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Modi Cabinet on CNG.

Modi Cabinet: सीएनजी की कीमतों में गिरावट

Modi Cabinet: कैबिनेट के फैसले के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में करीब 6 रुपये की कमी जबकि पीएनजी के दाम भी 6 रुपये कम हो जाएंगे।मुंबई में सीएनजी की कीमतों में 8 रुपये की गिरावट आएगी।पीएनजी की कीमत 5 रुपये कम हो जाएगी।बेंगलुरु में सीएनजी की कीमत 6 रुपये और पीएनजी की कीमत साढ़े 6 रुपये तक की कमी आएगी।पुणे में सीएनजी और पीएनजी के दामों में 5-5 रुपये की कमी आएगी।

Modi Cabinet: नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी

Modi Cabinet: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने नेशनल स्पेस पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी है। इसके तहत इसरो, न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित की गई हैं। सरकार की ओर से इस क्षेत्र में अधिक से अधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया था ताकि इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके।
उन्‍होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मिशन की गतिविधियों और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप एवं उद्योग की बड़ी भागीदारी को बढ़ावा देना है।

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