GST Council Meeting: होटल में खाना,लोकल दूध-छाछ खरीदने के लिए जेब और करनी होगी ढीली, बढ़ सकता है टैक्‍स चार्ज

GST Council Meeting: चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा ली जाने वाली फीस पर भी 18 प्रतिशत GST लगेगा।जीएसटी काउंसिल या वस्तु व सेवा कर परिषद की दो दिवसीय बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट कमिटी के पैनल के कुछ सुझावों को मान लिया है।

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GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित GST काउंसिल की बैठक बुधवार को भी जारी है। बीते मंगलवार को जीएसटी बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। पहले दिन हुई बैठक में कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाया गया है।

डिब्बाबंद दही, पनीर, शहद, पापड़, लस्सी, छाछ अब महंगे हो जाएंगे। दूसरी ओर 1000 रुपये प्रति रात से कम के होटल के कमरों पर 12 फीसदी GST लगाने की बात कही गई है।

चेक जारी करने के लिए बैंकों द्वारा ली जाने वाली फीस पर भी 18 प्रतिशत GST लगेगा।जीएसटी काउंसिल या वस्तु व सेवा कर परिषद की दो दिवसीय बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों और फिटमेंट कमिटी के पैनल के कुछ सुझावों को मान लिया है।

माने गए सुझाव लागू होने के बाद स्थानीय दुग्ध और कृषि उत्पाद महंगे हो जाएंगे। इस पैनल ने अनब्रांडेड यानी स्थानीय डेयरी और एग्री उत्पादों को 5 फीसदी के जीएसटी रेट स्लैब में डालने का सुझाव दिया है।पैनल ने होटल और हॉस्पिटल रूम में स्टे को लेकर भी इसे 12 फीसदी स्लैब में डालने की सिफारिश भी की है।

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Finance Minister Nirmala Sitaraman and MP Kirron Kher At GST Council Meeting in Chandigarh.

GST Council Meeting: स्‍थानीय उत्पादों पर पड़ेगा असर

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GST Council Meeting.

स्थानीय स्तर पर बनाए जाने और वितरण किए जाने वाले दुग्ध और कृषि उत्पादों, जैसे- लस्सी, छाछ, पैकेट वाली दही, आटा और दूसरे अनाज, शहद, पापड़, मांस-मछली (फ्रोजन प्रॉडक्ट अपवाद रहेगा), मुरमुरे और गुड़ महंगे हो जाएंगे। इनके व्यापारियों को 5 फीसदी टैक्स स्लैब में लाया जा सकता है।

राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग के साथ-साथ प्लेयर की ओर से कॉन्टेस्ट में पहले से दी जाने वाली एंट्री फीस को 28 फीसदी रेट स्लैब में लाने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है।
गौरतलब है कि बुधवार शाम 4 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगीं। जिसमें वो परिषद की सिफारिशों की घोषणा कर सकती हैं।इसके बाद देखना होगा कि काउंसिल क्या नए बदलाव लाने के सुझाव दे रहा है और सरकार किन सिफारिशों को लागू करती है।

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