कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने गुजरात सरकार के Amazon Global Selling के माध्यम से अपने निर्यात (Export) को बढ़ावा देने के लिए अमेजन के साथ समझौता करने पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (CM Vijay Rupani) की कड़ी आलोचना की है। कैट का कहने है कि गुजरात के व्यापारियों के अलावा, देश भर के व्यापारी कानूनन अपराधी कंपनी से हाथ मिलाने पर गुजरात सरकार के हाथों ठगा हुआ महसूस कर रहे है।
CAIT ने की CM Vijay Rupani की आलोचना
CAIT ऐसे एमओयू (MOU) का विरोध करेगी और 9 सितंबर, 2021 को होने वाली नेशनल ट्रेड लीडर्स (National Trade Leaders) की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। सम्मेलन में ई-कॉमर्स पर एक राष्ट्रीय अभियान हल्ला ई कामर्स बोल की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए सभी राज्यों के व्यापारी नेता भाग लेंगे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतिया (National President BC Bharatia) और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल (National General Secretary Praveen Khandelwal) ने गुजरात सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा, एक तरफ केंद्र सरकार के वैधानिक निकाय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रवर्तन निदेशालय अमेजन के खिलाफ प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में शामिल होने की जांच कर रहे हैं, जिसमे ई-कॉमर्स नियमों का उल्लंघन और फेमा का भी उल्लंघन शामिल है। जबकि दूसरी ओर गुजरात सरकार अमेजन के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए अमेज़न से हाथ मिला रही है।
भरतिया ने कहा कि गुजरात सरकार अमेजन के हाथों गुजरात के उत्पादों को आकर्षक बनाने जा रही है। मौजूदा हालात में कई सवाल उठना लाजमी है कि क्या गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेजन के ऑन ग्राउंड संचालन की जानकारी है या ऐसा निर्णय लेने से पहले, क्या उन्होंने अमेजन पर लगाए गए विभिन्न आरोपों को देखा है? क्या उन्होंने ऐसा फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार से सलाह ली है?
वहीं खंडेलवाल ने कहा की रूपाणी ने एक राज्य के शासक की भूमिका निभाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिलाने की तरह काम किया है, जिसका उद्देश्य देश को आर्थिक गुलाम बनाना था। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न न्यायालयों में अमेजन का पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर गुजरात की राज्य सरकार अमेजन के साथ समझौता कर रही है।
CAIT इस मुद्दे को भाजपा अध्यक्ष जे.पी.नड्डा और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री,पीयूष गोयल (Union Commerce Minister, Piyush Goyal) के समक्ष उठाएंगे और उन्हें गुजरात सरकार के इस कृत्य के राजनीतिक परिणामों से अवगत कराएंगे।
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