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गौरतलब है कि सुरजीत सिंह यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के जरिए ताजमहल की सही उम्र का निर्धारण करने और मुगल युग के स्मारक के निर्माण के पीछे सही ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लाने की मांग की थी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने उत्‍तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें पिछले वर्ष 2 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नोटिस को चुनौती दी गई थी।

गौरतलब है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक निजी समाचार चैनल के साथ बातचीत के दौरान कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए थे।उन्‍होंने कहा था कि देश के लोग जजों को नियुक्त करने के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियम बेहद आवश्यक हैं।

Supreme Court: चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार की सिफारिश वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की।

इस मामले में एलजी ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसजी तुषार मेहता और एडीएल एसजी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगपेर-हत्या के मामले में 3 दोषियों को रिहा कर दिया था।

दायर याचिका के अनुसार न्‍यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली न्‍यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्‍तक्षेप को पूरी तरह से दूर रखने में और सबसे अच्‍छे और योग्‍य जजों की नियुक्ति में पूरी तरह से विफल रही है।

जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करने की भी शर्त लगाई है।

अपने कार्य दिवस में जस्टिस यूयू ललित कुल 6 बड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मामला सामान्य वर्ग के आर्थिक गरीब ईडब्‍ल्‍यूएस को 10 फीसदी आरक्षण का है।हा