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Atiq Ashraf Murder Case: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के चौथे दिन यूपी में पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है।

UP Violence Update: भाजपा नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान के बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में विरोध प्रदर्शन, पथराव और हिंसा देखी गई।

UP Violence Update: जुमे की नमाज के बाद शुक्रवार 10 जून को यूपी समेत कई राज्यों में हिंसा भड़कने की घटना के बाद से सरकार अलर्ट मोड पर है।

Prayagraj Violence Updates: शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी, पथराव और बवाल की घटनाएं सामने आईं।

कोर्ट ने कहा कि नोटिस जारी होने पर स्पष्ट है कि आदेश की जानकारी सरकार को हो चुकी है।

यूपी शासन के द्वारा मशहूर ऊर्दू शायर अकबर Allahabadi का नाम भी नाम बदलकर अकबर 'प्रयागराज' कर दिया गया है

Prayagraj: सूबेदार गंज रेलवे स्टेशन को GT रोड से जोड़ने वाली सड़क के किनारे सेना, प्राइवेट व सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि सेना अपनी जमीन खाली कराये और नगर निगम व PDA प्राइवेट व सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाये। कोर्ट ने इस मामले को लेकर 7 दिसंबर को कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम प्रयागराज के नगर आयुक्त रवि रंजन, PDA उपाध्यक्ष अरविंद सिंह चौहान व सब एरिया मुख्यालय प्रयागराज के कर्नल सचिन गहलोत कोर्ट में हाजिर हुए और प्रगति रिपोर्ट पेश की और बताया कि 1 दिसंबर को बैठक करने वाले हैं। कोर्ट ने अधिकारियों की हाजिरी माफ कर दी है।

कानपुर के Bikru murder case के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनोती दी है। ऋचा दुबे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चौबेपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ऋचा दुबे की इस याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा।

Prayagraj News : ब्रह्मलीन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आज 5 अक्टूबर को षोडशी होगी। षोडशी कर्मकांड एवं अनुष्ठान में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि सहित लगभग 10 हजार साधु-संत शामिल होंगे।

Education Board से चयनित अध्यापक को प्रधानाचार्य के पद पर तैनाती के संदर्भ में हाईकोर्ट ने शिक्षा बोर्ड के सचिव को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है