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आशीष मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया था।

Lakhimpur Kheri violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।

Lakhimpur Kheri Violence:लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SIT ने सीजेएम अदालत में 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।

देश के गृह राज्यमंत्री Ajay Mishra Teni एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। अब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया जिन पर मंत्री जी को Blackmail करने का आरोप लगा है।

Lakhimpur Kheri Violence: जिला सत्र न्‍यायालय ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्‍य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा टेनी...

Ajay Mishra Teni: केंद्र सरकार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) को उनके पद से हटाने के मूड में नहीं है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री Ajay Mishra टेनी विवादों में घिर गये हैं। बेटे आशीष मिश्रा, जिसे SIT ने अपनी जांच में लखीमपुर खीरी कांड का मास्टमाइंड बताया है, उसके मामले में प्रश्न पूछे जाने से केंद्रीय मंत्री इतने गुस्से में आ गये कि पत्रकारों को अपशब्द कहने लगे।

लखीमपुर खीरी कांड को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में आज स्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मांग की। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

लखीमपुर खीरी (Lakhimpur-Kheri) कांड एक सोची समझी साजिश थी। लखीमपुर की घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। विवेचना में कहा गया कि घटना कोई दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या की सोची समझी साजिश थी। मामले की विवेचना के बाद विद्याराम दिवाकर ने खीरी की निचली अदालत को यह जानकारी दी है। विवेचना के बाद घटना में शामिल आरोपियों पर पहले की कुछ धाराओं को हटा कर IPC की धारा 120b,307,34,326 समेत सशस्त्र अधिनियम की धाराएं जोड़ने का आग्रह किया गया है।

Lakhimpur Kheri Violence के मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब पत्रकार रमन कश्यप की हत्या के मामले में पहले से ही मुकदमा चल रहा है और मामले में विवेचना जारी है। तब फिर नये सिरे से प्राथमिकी दर्ज करने का कोई कारण नहीं बनता है।