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Omicron के चलते उत्‍तरप्रदेश विधानसभा चुनाव टालने की स्थिति को लेकर छत्‍तीसगढ़ के मुख्‍यमंत्री Bhupesh Baghel ने बड़ा बयान दिया है। उन्‍होंने कहा कि चुनाव...

Chhattisgarh News: Durg में State Women Commission की अध्यक्ष की उपस्थिति में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए सुनवाई की गई।

Chhattisgarh के दंतेवाड़ा जिले में मलेरिया मुक्त बस्तर बनाने का संकल्प लिया गया।

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा में एक शिक्षक ने छात्र की जमकर पिटाई की।

Chhattisgarh News: Bharatiya Janata Party की प्रदेश इकाई ने राज्य निर्वाचन आयोग और भूपेश सरकार को चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा अगर बीरगांव...

Chhattisgarh News: Bemetara के मारो नगर पंचायत चुनाव (Maro Nagar Panchayat Elections) में 20 दिसंबर को मतदान होना है।

Chhattisgarh News: 10 जिलों के नगरी निकाय चुनाव के अंतिम दौर में BJP ने पूरी ताकत प्रचार-प्रसार में लगा दिए हैं।

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गठन के 3 वर्ष पूरे होने पर Rajnandgaon में सरकार की जनहितकारी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया।

Chhattisgarh News: राज्‍य की मुख्‍य विपक्षी पार्टी BJP ने एक आरोप पत्र जारी किया जिसमें उसने कांग्रेस सरकार से तीन साल में किए कामों का जवाब मांगा है। बीजेपी अधिकांश योजनाओं को या तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की या केन्द्र की बता रही हैं। एकात्म परिसर में मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश के पूर्व नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत, भाजपा प्रदेश मंत्री विजय शर्मा और ओ. पी. चौधरी ने आरोप पत्र जारी किया।

Chhattisgarh News:Pradhan Mantri Awas Yojana के केंद्र द्वारा लक्ष्य वापस लिए जाने के मसले पर सदन गरम हो गया। पंचायत मंत्री T.S. Singhdev इस मसले पर जवाब देते रहे लेकिन विपक्ष के सवाल लगातार आते रहे। राज्यांश के मसले पर Ajay Chandrakar ने सरकार को घेरा। BJP विधायक अजय चंद्राकर ने मामला उठाते हुए सवाल किया कि केंद्रांश और राज्यांश की कितनी राशि मिली? वहीं बीजेपी विधायक के सवाल का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री टी एस सिंहदेव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 में आवास के लिए कोई राशि नहीं मिली। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र से आवास नहीं मिले क्योंकि पिछला लक्ष्य पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि साल 2019-20 के आवास के लिए राज्यांश 762 करोड़ रुपए देने थे। हमने केंद्र से कहा था कि वक़्त दे। वीडियो काँफ्रेंसिंग में भी हमने वक़्त बढ़ाने का आग्रह किया था लेकिन केंद्र ने आबंटित आवास वापस ले लिए।