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Madhya Pradesh में इस समय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 'नाम बदलो अभियान' चलाया है। बीते 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प किये गये हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया। उसके बाद शिवराज सिंह ने रेलवे को पत्र लिखकर इंदौर के पातलपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन रखने को कहा औऱ अब शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह ने घोषणा की कि अब मिंटो हॉल का नाम स्व. कुशाभाऊ ठाकरे हॉल किया जाता है।

UP Election 2022 में अपने कद के साथ-साथ दूसरे दलों का कद नाप रहे सियासी दल आपस में चुनावी तालमेल बिठाने में लगे हुए हैं। विपक्षी दल सत्ताधारी भाजपा को हराने के लिए हर वो जुगत कर रहे हैं, जिससे यूपी की गद्दी पर उनका कब्जा हो जाए और योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बेदखल कर सकें। 5 साल के बनवास के बाद जब फिर से मौका आया है तो विपक्षी दल कपी सोच-समझ कर रणनीति बना रहे हैं।

UP Election 2022 का माहौल अब रंग पकड़ने लगा है। यूपी की राजनीति में शुरू हो चुका है आरोप-प्रत्यारोप का दौर। 5 सालों तक चले पक्ष और विपक्ष की नूरा-कुश्ती अब जनता के बीच खुले तौर शुरू हो चुका है। इसी चुनावी बयार में एक बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से

Chhattisgarh की राजधानी रायपुर में मंगलवार की शाम भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूंका। जानकारी के मुताबिक भाजयुमो कार्यकर्ता गोधन न्याय योजना पर निशाना साधते हुए गोबर घोटाले का आरोप लगा रहे थे।

लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के शब्दों पर विपक्षी दल भरोसा करने को तैयार नहीं है। प्रियंका गांधी मनसा पर सवाल खड़ा कर ही हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम को भरोसे के लायक नहीं बताया है।

UP Election 2022 के रंग में राजनीतिक दल पूरी तरह से सराबोर नजर आ रहे हैं। जैसा कि हर 5 साल के बाद होता है, इस साल भी चल रही है। चुनाव से पहले सूबे की राजनीति पूरे उफान पर है। पक्ष-विपक्ष कभी सामने से तो कभी इशारों में एक-दूसरे पर तीर चला रहे हैं।

UP Election 2022: चुनावे के शामियाने लगने लगे हैं, सभी राजनैतिक दल उत्तर प्रदेश में सघन चुनाव प्रचार में लग गये हैं। सत्ता को खोने और विपक्ष को पाने की ऐसी चाहते है कि आरोप-प्रत्य़ारोप लगाने में सही तर्क भी नहीं पेश कर पा रहे हैं। बस जैसे भी हो आरोप लगा देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुक्रवार को Agricultural Bill की वापसी के सात किसानों का एक साल से चला आ रहा कृषि आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मदी की घोषणा को जहां सत्ता पक्ष त्याग से जोड़कर देख रही है वहीं विपक्ष अपने तरीके से इस फैसला का मुल्यांकन कर रहा है। पीएम द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले ुर विपक्षी दल एकदम सधी हुई टिप्पणी कर रहे हैं।

भाजपा सांसद Varun Gandhi ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद एक पत्र लिखा है जिसमें पीएम से अपील की गई है कि वह उन सभी वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाई करें, जिन्होंने पूरे किसान आंदोलन के खिलाफ भड़काऊ भाषण और बयान दिये हैं।

तीनों कृषि कानूनों (3 Farm Law) की वापसी की घोषणा हो गई है। किसानों से पीएम मोदी (PM Modi) ने खेतों में लौटने का आग्रह किया है। इस मामले पर आज संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की 9 सदस्यीय कमेटी अहम बैठक करेगी। बैठक सिंघु बॉर्डर (Singhu Border) पर होने वाली है। बैठक में किसानों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि किसान बॉर्डर को कब खाली करने वाले हैं।