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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) प्रदेश के नगर निगमों व स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लाभ दिए जाने के मामले की सुनवाई 3 जनवरी को करेगा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वयं को मुख्यमंत्री कार्यालय कर्मचारी बताकर फोन कर धन उगाही करने के आरोपी बरेली के प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की जमानत मंजूर कर ली है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के Justice Shekhar Yadav ने 23 दिसंबर को एक आपराधिक मामले में सुनवाई के दौरान कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध लगाने या फिर चुनाव स्थगित करने को 'सुझाव' देकर पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं।

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को बड़ी कर दिया है। अभियुक्त नाजिल पर आरोप था कि उन्होंने 6 वर्ष की मासूम बच्ची को दुष्कर्म के बाद जला कर मार दिया।

Allahabad High Court ने प्रदेश सरकार को सात साल तक सजा वाले आपराधिक मामलों में पुलिस की रूटीन गिरफ्तारी पर अंकुश लगाने तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए व 41(1)बी का खासतौर पर दहेज उत्पीड़न मामले में कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।

Allahabad High Court ने प्रदेश के सभी कानूनों को सरकारी Website पर अपलोड करने के आदेश पर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर नाराजगी जताई है।

Allahabad High Court ने कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने के मद्देनजर अपने सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और स्टाफ के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई भी कोर्ट परिसर में बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Allahabad High Court ने यूपी की सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खां की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। सपा सांद के जमानत मामले में बीते दो दिनों से बहस चल रही थी।

Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की विभिन्न योजनाओं में हुई पांच हजार करोड़ रुपये की धांधली के मामले में प्रदेश के DGP से पूछा है कि क्यों न राष्ट्रीय हित मेंइस मामले की जांच ईडी या आर्थिक अपराध शाखा से करायी जाए।

Allahabad High Court ने एक मामले में राज्य लोक सेवा अधिकरण के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। दरअसल एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की थी। इसलिए राज्य लोक सेवा अधिकरण ने नियम 29 के तहत आरोपी सरकारी कर्मचारी को दंडित करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने की निश्चित सीमाएं हैं। साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ नियमावली का उल्लघंन करने व विभाग को गुमराह करने का आरोप साबित किया गया है। जिसके लिए वह दंड पाने का हकदार है। कोर्ट ने पेंशन जब्त करने के विभागीय आदेश व अधिकरण द्वारा केस खारिज करने के आदेश को उचित ठहराया है और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहारनपुर के मनवीर सिंह की याचिका पर दिया है।