All 3 Farm Law Repealed: केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी, जानें PM मोदी के भाषण की 5 प्रमुख बातें

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Narendra Modi's address to the nation

All 3 Farm Law Repealed: प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शुक्रवार को अपने राष्‍ट्र के नाम संबोधन में कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले पर कई लोगों ने खुशी जताई है और इसको किसानों की जीत बता रहे हैं। वहीं इस पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस (Congress) ने कहा है कि टूट गया अभिमान, जीत गया मेरे देश का किसान। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि केंद्र सरकार (Central Government) अभिमान में थी उसका अभिमान टूट गया। यह किसानों की जीत है। तो चलिए PM मोदी के राष्‍ट्र के नाम संबोधन की महत्‍वपूर्ण बातों को 5 Points में आपको बताते हैं।

  • अपने राष्‍ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री Narendra Modi ने सबसे पहले गुरु नानक देव जी के पवित्र प्रकाश पर्व पर विश्वभर में सभी लोगों को और सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। उन्‍होंने कहा कि ये भी बहुत सुखद है कि डेढ़ साल के अंतराल के बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब फिर से खुल गया है।
  • सरकार पिछले साल जो तीन कृषि कानून लेकर आई थी उस पर उन्‍होंने कहा, ”किसानों की स्थिति को सुधारने के इसी महाअभियान में देश में तीन कृषि कानून लाए गए थे। मकसद ये था कि देश के किसानों को, खासकर छोटे किसानों को, और ताकत मिले, उन्हें अपनी उपज की सही कीमत और उपज बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले।”
  • तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा, ”लेकिन इतनी पवित्र बात, पूर्ण रूप से शुद्ध, किसानों के हित की बात, हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास किया। आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।”
  • MSP और प्राकृतिक खेती को लेकर पीएम मोदी ने कहा, ”आज ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे और कृषि अर्थशास्त्री होंगे।”
  • केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए किए कामों को गिनाते हुए उन्‍होंने कहा, ”देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत इन सभी पर चौतरफा काम किया। सरकार ने अच्छी क्वालिटी के बीज के साथ ही किसानों को नीम कोटेड यूरिया, सॉयल हेल्थ कार्ड, माइक्रो इरिगेशन जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा।”

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