मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लोकभवन में आयोजित बैठक में कुल 12 प्रस्ताव रखे गए, जिन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। इनमें पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का फैसला सबसे अहम माना जा रहा है।
सरकार के इस फैसले के बाद अब नया आयोग प्रदेश के सभी 75 जिलों में सामाजिक, आर्थिक और जातिवार आंकड़ों का अध्ययन करेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण की रूपरेखा तय की जाएगी। माना जा रहा है कि यह फैसला आगामी पंचायत चुनावों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई बड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 1010 बेड के सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है।
मेट्रो परियोजनाओं को लेकर भी सरकार ने अहम फैसले लिए। लखनऊ मेट्रो के चारबाग-बसंतकुंज कॉरिडोर और आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण और निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से शहरी परिवहन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
वहीं, पशु चिकित्सा के छात्रों के लिए मानदेय में बड़ा इजाफा किया गया है। अब तक 4 हजार रुपये पाने वाले वेटनरी छात्रों को 12 हजार रुपये मानदेय मिलेगा। इसके अलावा यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 और लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 को भी मंजूरी प्रदान की गई।
कैबिनेट ने मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का रास्ता भी साफ कर दिया है। साथ ही प्रतिभूति संबंधी वर्ष 2007 की अधिसूचना में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णय
पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण तय करेगा नया आयोग। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मिली मंजूरी। OBC आरक्षण का नया आधार तैयार करेगी सरकार। पंचायत स्तर पर पिछड़ों की हिस्सेदारी का होगा अध्ययन। लखनऊ में चारबाग-बसंतकुंज मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी। वेटनरी छात्रों को 4 की जगह अब 12 हजार मिलेगा मानदेय। यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी। लोहिया संस्थान में बनेगा 1010 बेड इमरजेंसी सेंटर। सुपर स्पेशियलिटी इमरजेंसी सेंटर निर्माण को मंजूरी। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल विस्तार का रास्ता साफ। आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर। आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को मंजूरी। प्रतिभूति संबंधी 2007अधिसूचना में होगा संशोधन।
यूपी लोक सेवा आयोग संशोधन विनियम 2026 लागू होगा।
मिर्जापुर में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी का रास्ता साफ।
योगी सरकार का कहना है कि ये फैसले प्रदेश में बेहतर प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।
