Hijab Row: कर्नाटक में हिजाब विवाद मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि हिजाब पहनना कोई जरूरी धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने आज शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए बहस कर रहे एक वकील से पूछा, “आप इसे अतार्किक अंत तक नहीं ले जा सकते। कोई सलवार कमीज पहनना चाहता है या लड़के धोती पहनना चाहते हैं, तो क्या इसकी भी अनुमति दे दी जाए।
Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में याचिका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दो जजों की बेंच हिजाब बैन से जुड़े मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) के एक फैसले के खिलाफ दाखिल की गईं अलग-अलग याचिका की सुनवाई कर रही है। ये केस कर्नाटक में स्कूली यूनिफॉर्म के साथ सिर पर पहने जाने वाले हिजाब (स्कॉर्फ) पर पाबंदी से जुड़ा हुआ है।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा कि यहां समस्या यह है कि एक विशेष समुदाय एक हेडस्कार्फ़ (हिजाब) पर जोर दे रहा है जबकि अन्य सभी समुदाय ड्रेस कोड का पालन कर रहे हैं। अन्य के छात्र समुदाय यह नहीं कह रहे हैं कि हम यह और वह पहनना चाहते हैं। जब वकील कामत ने कहा कि कई छात्र रुद्राक्ष या क्रॉस को धार्मिक प्रतीक के रूप में पहनते हैं, तो न्यायाधीश ने जवाब दिया, “यह शर्ट के अंदर पहना जाता है। कोई भी शर्ट को उठाने और यह देखने वाला नहीं है कि किसी ने रुद्राक्ष पहना है या नहीं।”
Hijab Row: सोमवार को भी हुई थी सुनवाई
इससे पहले न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को इस मामले के केंद्र में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखा था, “आप जो भी अभ्यास करना चाहते हैं उसका अभ्यास करने का आपको धार्मिक अधिकार हो सकता है। लेकिन क्या आप अभ्यास कर सकते हैं और उस अधिकार को स्कूल में ले जा सकते हैं। जो पोशाक के हिस्से के रूप में वर्दी है जिसे आपको पहनना है? यही सवाल होगा।”
यह पूछे जाने पर कि क्या हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत एक आवश्यक प्रथा है, पीठ ने कहा, “इस मुद्दे को थोड़ा अलग तरीके से संशोधित किया जा सकता है। यह आवश्यक हो सकता है, यह आवश्यक नहीं हो सकता है।” पीठ ने पिछली सुनवाई में कहा, “हम जो कह रहे हैं वह यह है कि क्या आप किसी सरकारी संस्थान में अपनी धार्मिक प्रथा को आगे बढ़ाने पर जोर दे सकते हैं। क्योंकि प्रस्तावना कहती है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है।”
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