Delhi excise policy case: मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने 23 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

Delhi excise policy case: राउज कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए यानी 23 मई तक बढ़ा दिया है।

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Delhi excise policy case: कोर्ट ने ED से मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की ई कॉपी भी जमा करने को कहा है।
Delhi excise policy case: मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं।

Delhi excise policy case: दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में कथित घोटाले के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 23 मई तक बढ़ा दी है। बता दें, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले मे मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने की वजह से आज उन्हें राऊज एवेन्यू कोर्ट मे पेश किया। यहां राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए यानी 23 मई तक बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने ED से मनीष सिसोदिया को चार्जशीट की ई कॉपी भी जमा करने को कहा है।

गौरतलब है कि एक्साइज पॉलिसी मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच को आगे बढ़ा रही है। इससे पहले शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस तरह 23 फरवरी से पूर्व डिप्टी सीएम दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

वहीं आज पेशी के लिए ले जाते वक्त मनीष सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, “हम पटपड़गंज में काम करते रहेंगे, भाजपा वाले कितनी भी कोशिश कर लें, कोई नहीं काम रुकेगा।”

Delhi excise policy case: शराब घोटाले से जुड़े 2 आरोपितों को दी जा चुकी जमानत

Delhi excise policy case: जानकारी के लिए बता दें कि सिसोदिया पटपड़गंज विधानसभा सीट से विधायक हैं और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं। इससे पहले 6 अप्रैल, शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 2-2 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी।

वहीं इसे लेकर भाजपा के राष्ट्रिय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “किसी भी अभियुक्त का बेल ऑर्डर उन्हीं के लिए होता है, ये कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि राजेश जोशी किसी मीटिंग में नहीं गए इसलिए और इन्होने मनीष सिसोदिया को कोई पे-बैक नहीं दिया… इसलिए यह जमानत दी गई।”

Delhi excise policy case: ईडी ने पेश की थी 2100 पन्‍नों की चार्जशीट

Delhi excise policy case: ईडी ने राउज एवेन्यु कोर्ट में 2100 पन्‍नों की रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट (RUD) समेत 271 पन्नों का मुख्य ऑपरेटिव पार्ट शामिल करते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी ने इस मामले में अबतक कुल तीन चार्जशीट दाखिल की हैं। बता दें, इससे पहले 6 जनवरी को दायर हुए दूसरे सप्लीमेंट्री चार्जशीट में 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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