केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सोमवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) एक सप्ताह के भीतर देश में लागू किया जाएगा। एक समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, ठाकुर ने कहा कि कानून का तेजी से कार्यान्वयन सप्ताह के भीतर किया जाएगा।
2019 में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा अधिनियमित सीएए का उद्देश्य 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है।
ठाकुर ने कहा, “सीएए बहुत जल्द लागू किया जाएगा। इसे सात दिनों के भीतर लागू किया जाएगा। यह मेरी गारंटी है।” मालूम हो कि वह दावा करते रहे हैं कि इस साल लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू कर दिया जाएगा।
सीएए के कार्यान्वयन पर ठाकुर का दावा मीडिया रिपोर्टों के बीच आया है, जिसमें कहा गया है कि कानून को लोकसभा चुनाव की घोषणा से “काफी पहले” अधिसूचित किया जाएगा।
उनकी टिप्पणी पर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई, जिसने सीएए का पुरजोर विरोध किया और इसे “विभाजनकारी” करार दिया। पिछले महीने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया था कि सीएए का कार्यान्वयन अनिवार्य है क्योंकि यह देश का कानून है। कोलकाता में बीजेपी की एक बैठक के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर सीएए के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। टीएमसी ने लगातार सीएए का विरोध किया है, बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए नागरिकता के मुद्दे का ‘इस्तेमाल’ कर रही है।
मालूम हो कि सीएए को लागू करने का वादा पश्चिम बंगाल में पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा के लिए एक प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि इसने राज्य में भाजपा के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
