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Supreme Court ने बुधवार को कोविड से हुई मौतों के लिए मुआवजा को लेकर यूपी की Yogi Government को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना के भयावह दौर में इस महामारी से मारे गये मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि को लेने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Supreme Court ने ऑल वेदर रुट के तहत बन रही सड़क को 10 मीटर चौड़ी करने की केन्द्र की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है।

Constitution Day के दिन विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए CJI एन वी रमना ने कहा कि अंबेडकर के कहा था की संविधान कितना भी बुरा हो अगर वो अच्छे हाथ में है तो वो अच्छा होगा। न्यापालिका लोगों की आखिरी उम्मीद है। फिर भी लोगो को न्याय दिलाने के लिए लोकतंत्र के तीनों अंगों को एक साथ काम करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2021 के भौतिकी के प्रश्नपत्र में पूछे गये एक सवाल को लेकर तीन विशेषज्ञों की समिति बनाने का आदेश दिया है, जो इस त्रुटि की जांच करेगी।

Supreme Court में केंद्र सरकार ने मेडिकल और डेंटल कोर्स में ऑल इंडिया कोटे में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान अपना जवाब कल दाखिल करने की बात कही है।

Supreme Court ने आज एक मामले की सुनवाई अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान से सख्त लहजे में पूछा कि क्या केंद्र सरकार सामुदायिक रसोई बनाने को लेकर कॉमन स्कीम लागू करने को लेकर गंभीर है या फिर नहीं? सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि अगर केंद्र सरकार इसको लेकर योजना नहीं बनाती है तो कोर्ट इस पर आदेश जारी करने के लिए बाध्य हो जाएगा।

Supreme Court Collegium ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ समलैंगिक अधिवक्ता सौरभ कृपाल (Saurabh Kirpal) को दिल्‍ली हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की है। अगर केंद्र सरकार कॉलेजियम की इस सिफारिश को मान लेती है और कानून मंत्रालय इसे हरी झंडी दे देता है तो सौरभ कृपाल देश के पहले समलैंगिक जज बन सकते हैं।

Supreme Court में केंद्र सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता ने दिल्ली में फैले वायु प्रदूषण पर एक विस्तृत हफ़नामा दाखिल किया है। वहीं साथ में दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से भी हलफनामा दाखिल कर गया दिया है।

CBSE और CISCE के 10वीं और 12वीं के छात्र टर्म 1 परीक्षाओं को केवल ऑफलाइन मोड में कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाकर्ताओं ने अपने दलील में कहा कि परीक्षा हाइब्रिड मोड-ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में आयोजित होनी चाहिए।

Supreme Court के आदेश देने के बावजूद 72 महिलाओं को Permanent Commission न देने पर भारतीय सेना को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा की प्रथम दृष्टि में यह लग रहा है की कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है फिर भी हम एक मौका देते हैं की सेना अपनी गलती को सुधार ले।