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इस पूरे मामले में एक 6 सदस्‍यीय ने अपनी रिपोर्ट में एनजीटी को सूचित किया कि सॉल्‍ट पैन का इलाका करीब 110 एकड़ में फैला है।जिस पर झुग्‍गीवालों ने कब्‍जा किया हुआ है।

एनजीटी की ओर से जारी आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि नोएडा प्राधिकरण को 100 करोड़ रुपये और दिल्‍ली जल बोर्ड का 50 करोड़ रुपये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास जमा करवाने होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार नदी के किनारे की रेत के लिए पुनःपूर्ति अध्ययन पूरा करने से पहले किसी को भी रेत खनन की अनुमति नहीं देगी।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने यह स्पष्ट किया कि हम NGT के द्वारा बनाई गई कि कमेटी को बदलाव और ना ही कमेटी की स्वतंत्रता के मुद्दे पर हैं।

NGT ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया है कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में बिना शोधन के कचरे और प्रदूषित जल को प्रवाहित न करें।

Supreme Court ने ऑल वेदर रुट के तहत बन रही सड़क को 10 मीटर चौड़ी करने की केन्द्र की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है।

देश की राजधानी Delhi में जैसे ही ठंड ने दस्तक दी। वैसे ही दमघोटूं हवा एक बार फिर फिजाओं में तैरने लगी है। हर साल के इतर इस साल तो दिल्ली की आबोहवा दिवाली से पहले ही खराब नजर आने लगी है।

Delhi Pollution: प्रदूषण के दिल्ली का दम घुटा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने पर्यावरण की रक्षा के लिए “रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ” नाम से अभियान शुरू किया है। इस मामले में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि “रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ” अभियान में करीब 2,500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सेवाएं ली जाएंगी। पूरे दिल्ली में यह अभियान 18 अक्टूबर से शुरू होगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने हरियाणा (Haryana) के Panipat में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वहां की 363 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया है।

Supreme Court ने गुरुवार को घोषणा की कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर स्वत: संज्ञान ले सकता है।