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कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री Kapil Sibal कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने मामले के जांच अधिकारी को धमकाया गया था।

जस्टिस खंडविलकर ने उत्तराखंड सरकार को भी कहा कि आप कोर्ट के फैसले में दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ED की तरफ से समन भेज कर दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाने की बात कोर्ट को बताई।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने केन्द्र सरकार से कहा कि आप निर्देश लेकर बताएंगे। अब 6 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी और मसले पर विचार किया जाएगा।

साल 2002 में गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ ज़किया जाफरी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि SIT ने इस मामले में कोई जांच नहीं की। मामले की जांच प्रक्रिया निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। जिसे SIT ने दरकिनार किया। यहां सवाल यह है कि क्या SIT ने मामले से जुड़े तथ्यों की जांच के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया?

देश में पेट्रोल और डीजल के दाम (Petrol and Diesel Prices) लगातार बढ़ रहे हैं और देश की जनता बढ़ते दामों से बहुत त्रस्त है। विपक्ष भी लगातार सरकार को इसी मुद्दे पर घेर रहा है। रविवार को कांग्रेस (Congress) के वरिष्‍ठ नेता और पूर्व सांसद Kapil Sibal ने ईधन और रसोई गैस के रेट में बढ़ोतरी को लेकर एक बार फिर सरकार पर वार किया है। उन्‍होंने यह भी कहा कि बीजेपी को लोगों की चिंता नहीं है और जनता इन्‍हें सबक सिखाएगी।

कांग्रेस कार्यसमीति की बैठक में G-23 के नेताओं को सोनिया गांधी से कड़ी नसीहत सुननी पड़ा। सोनिया गांधी ने समूह के सदस्यों को सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन परोक्षतौर पर खुब लताड़ा। बैठक में सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि वह बतौर अध्यक्ष इस बात की तस्दीक करती हैं कि किसी भी नेता को उनसे बात करने के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है।

PM Narendra Modi को गुजरात दंगा में क्लीन चिट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया गया है। सोमवार को मामले की...

Post-Election Violence : पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले पर राज्‍य सरकार के वकील और वरिष्‍ठ कांग्रेसी नेता Kapil Sibal ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनाव के बाद हुई हिंसा का आरोप पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया गया जबकि मुख्यमंत्री ने 5 मई को शपथ लिया।