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सरकार द्वारा वापस लौटाए गए 19 नामों में से 10 ऐसे थे, जिन्हें दूसरी बार मंजूरी के लिए भेजा गया था. इन 10 नामों में से 5 इलाहाबाद हाई कोर्ट, दो-दो केरल और कलकत्ता हाई कोर्ट और एक कर्नाटक हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर था.