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विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद कि सरकार के पास किसान आंदोलन में किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है कांग्रेस हमलावर हो गई है। मामले में एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं अकड़ बहुत है। किसानों की मौत का जो आंकड़ा सरकार के पास नहीं है उसे हम देने को तैयार हैं, रही बात एमएसपी की तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में इस पर कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस उस वक्त जो एमएसपी पर बात कही थी उस बात को याद करना चाहिए उसी आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।

Farmers Protest: केंद्र सरकार के पास किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। यह बात सरकार ने सदन में खुद स्वीकार की है। दरअसल सरकार से संसद में सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई प्रस्ताव रखा है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सवाल का मतलब नहीं बनता है।

अभिनेत्री Kangna Ranaut ने किसान आंदोलन को खालिस्तान समर्थित बताया था। पद्मश्री कंगना रनौत का यह बयान अब उनके गले की फांस बनता जा रहा है। दरअसल इस मामले में कंगना के बयान से आहत वकील सरदार चरणजीत सिंह ने सु्प्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है।

केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman ) ने मंगलवार को कहा कि क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के गलत हाथों में जाने के जोखिम पर नजर रखी जा रही है।

Rajya Sabha के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द करने से इंकार करने के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से वाकआउट किया। वहीं, शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राजनाथ सिंह, अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर सहित शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। पढ़ें संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी 10 बड़ी बातें:

क्या लोकसभा (LokSabha) काम करने के लिए एक आकर्षक जगह है? कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने इसका जवाब दिया है। आज शशि थरूर ने छह महिला सांसदों के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए एक आकर्षक जगह नहीं है। मालूम हो कि आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। थरूर ने ट्वीट किया, "कौन कहता है कि लोकसभा काम करने के लिए आकर्षक जगह नहीं है? आज सुबह मेरी छह साथी सांसदों के साथ।"

Loksabha ने कृषि कानून वापसी विधेयक को पारित कर दिया है। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई और केंद्रीय कृषि मंत्री ने सदन में कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक पेश किया। इस बीच विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

UP Election 2022 के गहमागहमी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस ले लिया। लेकिन कृषि कानूनों का जिन्न भाजपा का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। UP Election के मद्देनजर सभी विपक्षी दल इस मामले को सुलगाना चाहते हैं ताकि जनता के बीच में वह भाजपा विरोधी माहौल बना सकें। इसी क्रम में यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी ने एक बार फिर किसानों के आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरा है।