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कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने आज किसानों से घर वापस लौटने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर खूंटा गाड़े बैठे हुए हैं।

Farm Laws को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन (29 नवंबर को) संसद में पेश किया जाएगा। यह जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दी।

किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर आज एक बार फिर किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट हुए। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो कर दी है लेकिन किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। वे अपनी अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसानों की मांगों का समर्थन किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'किसानों की जो भी मांगे हैं हम उसका पूरा समर्थन करते हैं। अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसानों की MSP की मांग जायज़ है। जितने भी झूठे मामले दर्ज़ किए गए हैं किसानों पर उन्हें वापस लिया जाए। किसान आंदोलन के दौरान जिन 700 किसानों की मौत हुई है उनके परिवारों को उचित मुआवज़ा दिया जाए। किसान जब तक वहां बैठें हैं हम उनके साथ हैं। किसान तय करेंगे कि वो वहां से कब उठेंगे। '

Farm Laws: 26 नवंबर, ठीक एक साल पहले किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में अपना प्रदर्शन शुरू किया था। कुछ दिन पहले सरकार ने कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया था लेकिन सालभर चला किसानों का यह विरोध इतना आसान नहीं रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के एक साल पूरा होने के मौके पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर किसानों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को याद भी किया।

Delhi Assembly ने अभिनेत्री Kangna Ranaut को समन भेजकर शांति और सद्भाव समिति के सामने पेश होने को कहा है। कंगना को 6 दिसंबर को दोपहर 12:00 बजे समिति के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। दिल्ली विधानसभा की समिति के प्रमुख आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राघव चड्ढा हैं।

Kangana Ranaut द्वारा किसानों के विरोध को 'खालिस्तानी आंदोलन' बताने और किसानों को ‘खालिस्तानी’ कहने पर मुम्बई के खार पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 295(अ) के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है। दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे।

MSP गारंटी और बिजली कानून की वापसी पर किसान आंदोलन एक बार फिर उग्र हो सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने के बावजूद आंदोलन खत्म करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है।

Samyukt Kisan Morcha ने फैसला किया है कि दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों का संघर्ष अभी जारी रहेगा, लेकिन मोर्चे की अगली रणनीति क्या रहने वाली है, इस पर किसानों की तरफ से मंथन किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक, मोर्चे की मीटिंग अब रविवार 21 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। मीटिंग में यह फैसला लिया जाना है कि वह संघर्ष को किस तरह जारी रखेंगे।

Farm Laws वापस लेने के केंद्र के फैसले पर बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'देश में तीव्र आन्दोलन के बाद तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केन्द्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए यह कहकर स्वागत किया गया, किन्तु इसे चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भाजपा सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। अतः इस बारे में कुछ और ठोस फैसले जरूरी हैं।'