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Tag: allahabad high court judgement

Allahabad High Court ने कहा- लंबे समय तक जेल में रहना...

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि किसी अभियुक्त को जमानत देते समय शर्तों का पालन किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट के मुताबिक किसी लोक सेवक का साक्ष्य इसलिए उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि वह पुलिस अधिकारी है।

Allahabad High Court: वर्चुअल सुनवाई से नाराज़ वकीलों का अनशन जारी,...

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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश से वकीलों को रोका गया है। सिर्फ वर्चुअल सुनवाई वाले फैसले से वकील नाराज हैं।

Allahabad High Court: फरहान उर्फ सानू की जमानत अर्जी खारिज, शादी...

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Allahabad High Court ने दुष्कर्म और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के आरोपी गोरखपुर के फरहान उर्फ सानू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

Allahabad High Court ने Magistrate के आदेश के विपरित DIG द्वारा...

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Allahabad High Court ने कहा है कि थानाध्यक्ष को केस दर्ज कर जांच करने के Magistrate के आदेश के विपरीत DIG द्वारा जांच दूसरे थाने में स्थानांतरित करना कानून के विरुद्ध है।

कोरोना: Allahabad High Court ने लिया वर्चुअल सुनवाई शुरू करने का...

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Allahabad High Court: उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

सोमवार से Allahabad High Court में होगी Virtual Hearing, प्रशासनिक कमेटी...

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Allahabad High Court में 10 जनवरी 2022 से केवल वर्चुअल सुनवाई (Virtual Hearing) होगी।

Allahabad High Court ने दी Oppo Company के निदेशक और प्रबंधक...

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Allahabad High Court ने Oppo Company के निदेशक Mohinder Singh Malik व प्रबंधक Sanjay Goyal के खिलाफ हो रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

Allahabad High Court का सरकार को आदेश- बिना Treatmeant, पानी Ganga...

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Allahabad High Court के तीन जजों की पूर्णपीठ ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार...

राष्ट्रोदय अधिवक्ता समूह का सेमिनार आज, पूर्व कानून मंत्री Ravi Shankar...

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भारत सरकार के पूर्व कानून एवं न्याय मंत्री Ravi Shankar Prasad शुक्रवार को राष्ट्रोदय अधिवक्ता समूह के सेमिनार में शामिल होंगे।

Ambulance 108 व 102 सेवा को लेकर UP सरकार से Allahabad...

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Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश सरकार से एम्बुलेंस 108 व 102 में पर्याप्त संख्या में चालक, कर्मचारियों और उनको दी गई सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है।