Madhya Pradesh Budget 2022: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर केंद्रित 2,79,237 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। मध्य प्रदेश सरकरा के बजट में बजट में कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने मंहगाई भत्ता (Dearness Allowance) 11 फीसदी बढ़ाकर अब 31 फीसदी कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले से 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बजट के दौरान वित्त मंत्री देवड़ा ने कहा कि गोरक्षा और कल्याण के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
देवड़ा ने कहा कि कोई नया कर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आदिवासी विकास निगम का गठन किया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया है। बताते चलें की राज्य में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया। हालांकि इसे अलग से नहीं लाया गया है। चाइल्ड बजट में 27 हजार 792 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
Madhya Pradesh Budget 2022: शिवराज सरकार के बजट की मुख्य बातें…
- मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ा दिया है। पहले ये 20 फीसदी था जो अब 31 फीसदी हो गया है। बता दें कि सरकार के इस फैसले से राज्य के 7.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
- 13000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी। 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। गृह विभाग में 6 हजार आरक्षकों की भर्ती होगी।
- चाइल्ड बजट के लिए 27 हजार 792 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
- MBBS की सीटें 2035 से बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। यानी कुल 1215 सीटें बढ़ेंगी। नर्सिंग में 50 सीटें बढ़ाकर 320 की जाएंगी।
- इस वर्ष कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
- जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
- उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1,050 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी। मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है। मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
- ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
- 31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को दोबारा शुरू किया जाएगा।
- महाकाल मंदिर के लिए जमीन का आरक्षण किया जाएगा।
- बिजली बिल पर 25,000 करोड़ रुपए सब्सिडी का प्रावधान।
- ग्रामीण एवं शहरी जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- सिंचाई क्षमता को साल 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
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