Amrapali buyers Project: सुप्रीम कोर्ट ने सभी बैंकों को 15 मार्च से आम्रपाली प्रोजेक्ट के लिए पैसे देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।कोर्ट ने कहा कि बैक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई में सात बैंकों के कंसोर्टियम के साथ इस मसले पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बैंकों का प्रपोजल फाइनल कर 15 मार्च तक फंड रिलीज करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाए।
इस मामले मे कोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट रिसीवर ने अदालत को बताया कि हालांकि बैंक सैद्धांतिक रूप से पैसा देने को तैयार तो है, लेकिन अभी तक फंडिंग शुरू नहीं होने की वजह से प्रोजेक्ट को पूरा होने में समस्या हो रही है। वहीं होम बॉयर्स के वकील की तरफ से कहा गया कि प्रोजेक्ट का काम न रूके। इसके लिए 300 करोड़ रुपये जल्द से जल्द रिलीज किया जाए।
Amrapali buyers Project: प्रोजेक्टस को रफ्तार देने के मकसद से फंडिग जल्द हो
सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान बायर्स के वकीलों ने कोर्ट को दलील दी, प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए हर हाल में 300 करोड़ रुपये रीलिज करने होंगे। लिहाजा सभी बैंकों को फंडिंग शुरू करनी चाहिए। बैंकों की ओर से 1500 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन आम्रपाली प्रोजेक्ट मिलनी है।
बैंक कंसोर्टियम के तहत बैक ऑफ बड़ौदा की अगुवाई में 7 बैंक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के कंसोर्टियम से कहा, कि वह एक हफ्ते में भुगतान का फाइनल प्रपोजल तैयार करें, 15 मार्च तक फंडिंग स्टार्ट करें। सुप्रीम कोर्ट में पिछले वर्ष नवंबर में हुई मामले की सुनवाई में बताया गया था कि अभी तक केवल 6 बैंक ने ही फंडिंग के लिए हामी भरी थी।
घटिया निर्माण सामग्री की जानकारी कोर्ट को दी
सुनवाई के दौरान आम्रपाली के गुरुग्राम में तैयार किए जा रहे ग्रीनव्यू प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल होने की जानकारी दी। खरीदारों के वकील ने कोर्ट को बताया कि निर्माण कर रही एजेंसी एनबीसीसी घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रही है। इस बात की जानकारी आईआईटी दिल्ली और सीवीसी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में सामने आई है। इस सूचना के बाद से खरीदार परेशान हैं।
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