Delhi-NCR में वायु प्रदूषण (Air Pollution) के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से SG ने कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है और हम चाहते हैं कि कोर्ट की निगरानी में टॉस्कफोर्स काम करे। SG ने कहा टास्क फोर्स के सदस्य हर रोज शाम 6 बजे मिलेंगे। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि ये टास्क फोर्स दिल्ली या NCR के लिए बनाई गई है। जिस पर SG ने कोर्ट को बताया की दिल्ली और NCR दोनों के लिए है। पढ़ें खबर से जुड़े 10 अहम बिंदु:
- दिल्ली की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि हमने हलफनामा दाख़िल किया है। केंद्रीय आयोग के कहने पर हमने स्कूल खोले थे। अभी स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं। नवंबर में स्कूल सिर्फ 15-16 दिन के लिए खोले गए थे।
- CJI ने मीडिया रिपोर्टिंग पर फिर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें विलेन बनाया जा रहा है कि हम बच्चो के स्कूल बंद करा रहे हैं।
- CJI ने कहा कि कुछ लोग यह कहने लगे कि हम स्टूडेंट्स के समर्थन में नहीं हैं। CJI ने कहा कि हमने ये कब कहा कि हम सरकार को टेकओवर करना चाहते हैं? CJI ने कहा कि आज का न्यूजपेपर देखिए, यही कहा गया है। मीडिया कुछ भी लिख देती है। पॉलिटिकल पार्टियां पीसी कर के अपनी बात रख सकती हैं लेकिन हम यह भी नहीं कर सकते हैं।
- सिंघवी ने कहा कि राजनीतिक रिपोर्टिंग से कोर्ट रिपोर्टिंग अलग है। सुनवाई कौन कवर कर रहा है कौन नहीं ये पता नहीं चल पा रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम 27 अस्पतालों का निर्माण कर रहे हैं। जिसमें से 7 नए बन रहे हैं बाकी में कोविड वॉर्ड बनाए जा रहे हैं। अस्पतालों के निर्माण की इजाजत देने की मांग की गई।
- SG ने भी दिल्ली सरकार की मांग का समर्थन किया। CJI ने कहा कि इसको कंसीडर करेंगे। वहीं याचिकाकर्ता कि ओर से वकील विकास सिंह ने कहा कि पिछले साल जब जस्टिस लोकुर की नियुक्ति की गई थी तो उन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और अब सरकार फ्लाइंग स्क्वाड लाई है। सरकार ने कुछ नया नहीं किया है।
- रंजीत कुमार ने कहा गया कि यह सीजन गन्ने का है अगर गन्ने की मिल को बंद कर दिया जाएगा तो आने वाले समय मे किसानों और चीनी के उत्पादन पर इसका असर पड़ेगा। कुमार ने कहा कि केवल 8 घंटे ही चलाने की अनुमति है। CJI ने कहा आप कमीशन के सामने अपनी बात रखें।
- कोर्ट ने दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण को इजाजत दे दी। अब सुप्रीम कोर्ट 10 दिसम्बर को सुनवाई करेगा।
- CJI ने अपने आदेश में कहा कि हमनें केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का हलफनामा देखा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए जो उपाय बताए हैं उन्हें लागू करें।
- कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मजदूरों को भुगतान देने को लेकर उन्होंने क्या किया है,जब निर्माण पर बैन था? क्या उन्हें पैसे दिये? UP सरकार के वकील ने कहा कि वो इसके बारे में अगली सुनवाई में कोर्ट में बताएंगे।
- सुनवाई के दौरान हल्का-फुल्का क्षण तब आया जब यूपी सरकार के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि हमारी तरफ से हवा दिल्ली नहीं आ रही। हम खुद हवा के बहाव के क्षेत्र में हैं। हवा पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। इस पर CJI ने कहा कि आप पाकिस्तान के उद्योग बंद करवाना चाहते हैं?
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