IAS Cadre Rules को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी के बाद MK Stalin और Pinarayi Vijayan ने भी इस मुद्दे पर विरोध जताया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और केरल के मुख्यमंत्री ने पीएम को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज करवायी है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विरोध जताया था।
दोनों ही राज्यों के सीएम की तरफ से कहा गया है कि वर्तमान नियम देश के संघीय ढांचे के लिए सही है। इसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेगा।
IAS Cadre Rules को लेकर ममता बनर्जी का पक्ष
ममता बनर्जी द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया था कि मुझे संशोधित प्रस्ताव पूर्व की तुलना में अधिक कठोर लग रहा है। यह हमारी संघीय राजनीति की नींव और संवैधानिक योजना के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि आईएएस और आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मौजूदा व्यवस्था बेहद सामंजस्य औऱ समन्वय वाली है। उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव उचित नहीं होगा।
क्या है IAS Cadre Rules?
वर्तमान में IAS Cadre Rules के अनुसार एक अधिकारी को संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही केंद्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन सेवा के लिये प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। इस नियम के मुताबिक किसी भी असहमति के स्थिति में केंद्र सरकार निर्णय लेती और राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा।
नए नियम पर क्यों है विवाद?
जानकारी के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की तरफ से इस महीने की 12 तारीख को सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा गया है जिसके में आईएएस कैडर 1954 के नियमों में संशोधन की बात कही गयी है। पत्र में कहा गया है कि अधिकारी जिसे केंद्र प्रतिनियुक्ति पर चाहता है अपने संबंधित कैडर से ‘रिलीफ रहें’। पत्र में कहा गया है कि इसके लिए राज्य सरकारों की सहमति अनिवार्य नहीं है।
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