GST Council की बैठक आज, नए साल से पहले उद्योग जगत को जीएसटी में छूट की है उम्मीद

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GST Council: नए साल से एक दिन पहले शुक्रवार को वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक होने जा रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व बैठक में एक हजार से नीचे के सभी रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर (Footwear) पर बढ़ाए गए टैक्स से छुटकारा मिल सकता है। वहीं उद्योग जगत और व्यापारी जीएसटी स्लैब घटने की भी उम्मीद कर रहे हैं। वर्तमान में जीएसटी के चार स्लैब है।

GST Council can discuss on these 3 issues. 27th meeting to be held on 4th May
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GST Council की 46वीं बैठक

जीएसटी काउंसिल की 46वीं बैठक सुबह 11 बजे से दिल्ली में विज्ञान भवन में होगी। इस बैठक में जीएसटी रेट्स को लेकर चर्चा हो सकती है। ये बैठक वर्चुअल नहीं बल्कि आमने- सामने बैठकर होगी। वित्त मंत्रियों के पैनल के जीएसटी रेट्स के रिपोर्ट पर वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman चर्चा कर सकती हैं।

विपक्ष का सरकार से टैक्स वापस लेने की अपील

विपक्षी दल सरकार से बढ़े टैक्स वापस लेने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कपड़े और फुटवेयर पर बढ़े टैक्स 5 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। वहीं तेलंगाना के उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने भी सरकार से फैसले पर विचार करने की अपील की है।

जीएसटी रिटर्न करने की समसीमा बढ़ी

वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन दो महीने बढ़ा दी है। जीएसटीआर 9 सी जमा करने की सीमा 31 दिसंबर से बढ़ा कर 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है।

GST Council: रेट्स को वाजिब बनाने को लेकर समीक्षा

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री रेट्स को वाजिब बनाने को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगे, पैनल ने उन इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत आने वाले आईटम्स की भी समीक्षा होगी। जिससे रिफंड को कम किया जा सक। वहीं केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों की फिटमेंट कमिटी ने मंत्रियों के समूह को जीएसटी रेट्स में बदलाव करने और स्लैब में बदलाव को लेकर कई सिफारिशें की है।

वर्तमान में जीएसटी की चार स्लैब

गौरतलब है कि फिलहाल जीएसटी दरों का चार स्लैब है। पहला 5 फीसदी, दूसरा 12 फीसदी, तीसरा 18 फीसदी और 28 फीसदी। बता दें कि जरुरी आईटम्स सबसे कम स्लैब में है या उनपर कोई टैक्स नहीं है। लग्जरी और डिमेरिट आईटम्स सबसे ऊंचे स्लैब में है, इनपर सेस भी लगया जाता है। जीएसटी के 12 फीसदी और 18 फीसदी स्लैब को मिलाकर एक स्लैब बनाने की मांग बहुत दिनो से चल रही है।

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