Election Commission ने देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को 11 फरवरी तक जारी रखा है। हालांकि चुनाव आयोग ने 1,000 लोगों की अधिकतम क्षमता के साथ रैलियों की इजाजत दी है। साथ ही चुनाव आयोग ने इनडोर बैठकों में लोगों की अधिकतम क्षमता 500 तय की है। वहीं door-to-door campaign के लिए केवल बीस लोगों की अनुमति मिली है।
दरअसल कोरोना के मामले कम हो रहे हैं लेकिन उसका खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए उसी चीज का ध्यान रखते हुए यह फैसला लिया गया है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का आज आखिरी दिन था।
Election Commission ने 31 जनवरी तक लगाया था प्रतिबंध
कोरोना संकट के चलते चुनाव आयोग ने 31 जनवरी तक सार्वजनिक बैठकों और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। आयोग ने रोड शो, पद-यात्रा, साइकिल/बाइक/वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया था। बता दें कि पहले यह प्रतिबंध 15 जनवरी तक था लेकिन महामारी को देखते हुए इसे 22 जनवरी तक बढ़ा दिया गया और फिर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया।
निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का एलान 8 जनवरी को किया था। साल की शुरूआत में गोवा समेत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और पंजाब में चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च तक चलेंगे और नतीजों का फैसला 10 मार्च को आ जाएगा। पांच राज्यों के चुनाव 7 चरणों में होंगे।
ECI ने राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और कोविड के व्यापक दिशानिर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया था। वहीं चुनाव आयोग ने राज्य/जिला प्रशासन को आदर्श आचार संहिता और कोविड से संबंधित सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था।
ये भी पढ़ें
- Assembly Election 2022: Election Commission की होगी आज बैठक, रैलियों, रोड शो पर प्रतिबंध की होगी समीक्षा
- Election Commission ने 5 राज्यों में चुनावी रैली, रोड शो और जुलूस पर पाबंदी को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया
