उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ‘इन्वेस्ट यूपी’ और ‘इन्वेस्ट इंडिया’ के बीच उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और निवेश परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर व्यापक चर्चा हुई।
बैठक में ‘इन्वेस्ट इंडिया’ की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी निवृत्ति राय ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों संस्थाओं के अधिकारियों ने राज्य में निवेश-अनुकूल माहौल को और मजबूत करने तथा उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विचार-विमर्श किया।
चर्चा का मुख्य केंद्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा देना, निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में नई निवेश संभावनाओं की पहचान करना रहा। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि आपसी समन्वय और विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग कर उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक पसंदीदा निवेश केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।
बैठक के दौरान निवृत्ति राय ने राष्ट्रीय निवेश परिदृश्य, विभिन्न राज्यों में चल रही प्रमुख परियोजनाओं और वैश्विक निवेश रुझानों पर प्रस्तुति दी। इसमें निवेशकों की बदलती प्राथमिकताओं, उभरते क्षेत्रों और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से जानकारी साझा की गई। साथ ही यह भी चर्चा हुई कि निवेशकों तक पहुंच बढ़ाने और उन्हें बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा सकते हैं।
दोनों संस्थाओं ने निवेश सुविधा तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने, परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन तथा निवेशकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। उद्देश्य यह है कि निवेशकों को एक सहज और भरोसेमंद अनुभव मिले, जिससे प्रदेश में नए उद्योगों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।
बैठक में इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय किरन आनंद, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा शर्मा, शशांक चौधरी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश की दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि को गति देने और राज्य को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत स्थान दिलाने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।
विशेषज्ञों का मानना है कि इन्वेस्ट इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के बीच यह सहयोग न केवल निवेश पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई ऊर्जा प्रदान करेगा। इससे उत्तर प्रदेश को आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।
