Sedition Law: SC में बोली केंद्र सरकार- राजद्रोह कानून पर करेंगे पुनर्विचार

Sedition Law: देशद्रोह को अपराध बताने वाली धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से सुनवाई टालने की अपील की, लेकिन याचिकाकर्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने की सलाह दी है। अपनी बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कल तक का समय दिया है। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में अपना रुख साफ करने को कहा है।