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प्रधानमंत्री Narendra Modi ने त्रिपुरा की अपनी एकदिवसीय यात्रा के दौरान महाराजा बीर बिक्रम (एमबीबी) हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।

Tripura में हुई हिंसा के मामले की सुनवाई गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार के खिलाफ TMC के द्वारा लगाए गए आरोपों को हाईकोर्ट के सामने रखने को कहा है। कोर्ट ने TMC के आरोपों को बंगाल चुनाव के दौरान हुई हिंसा में TMC के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समान माना है। बता दें कि TMC और अन्य दलों द्वारा त्रिपुरा हिंसा में जांच को लेकर याचिका दाखिल की गई थी।

Tripura Municipal Elections: Tripura में चुनावों के दौरान कार्यकर्ताओं के साथ होने वाली हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका सुनवाई के लिए पक्षकार बनने की मांग करते हुए दाखिल की गई है। CPI-M की तरफ से दाखिल याचिका में त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी और DGP को CPI-M के उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और सहियोगियों को चुनाव में सत्तारूढ़ नेताओं से सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से मतदान सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में चुनाव के दौरान होने वाली घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। साथ ही कहा गया कि चुनाव के बाद कोई हिंसा न हो इसको भी सुनिश्चित किया जाए।

Mamta Banerjee 24 नवंबर को प्रधानमंत्री Narendra Modi से मुलाकात करेंगी। पीएम मोदी और सीएम ममता के बीच होने वाली इस बैठक में त्रिपुरा में निकाय चुनाव से BJP कार्यकर्ताओं के द्वारा कथिततौपर पर हुए TMC कार्यकर्ताओं पर हमले और गृह मंत्रालय के द्वारा सीमा सुरक्षा बल (BSF) प्रमुख मुद्दा रहेगा।

Tripura मामले को लेकर टीएमसी (TMC) द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दिन भर बहस चली। अदालत ने पूरे मामले पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मुद्दे पर 25 नवबंर अर्थात गुरुवार को सुनवाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ (Justice Chandrachud) ने कहा कि हम राज्य सरकार से कहेंगे कि इस मामले पर 25 तक अनुपालन रिपोर्ट पेश करे और हम इसपर 25 को ही सुनवाई कर लेंगे।

Tripura में निकाय चुनावों के दौरान उम्मीदवारों की सुरक्षा को लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। टीएमसी (TMC) की तरफ से स्थानिय निकाय चुनावों के दौरान उम्मीदवारों को सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। अदालत जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।

Tripura: सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपियों राहत दी है। बुधवार को त्रिपुरा मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत (Supreme Court) ने सभी 102 आरोपियों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया। आरोपी पत्रकार श्याम मीरा सिंह (Shyam Meera Singh) और 2 अन्य वकीलों की तरफ से अदालत में याचिका दायर की गयी थी।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद Rahul Gandhi हमेशा सत्ताधारी केंद्र सरकार पर आक्रामक रहते हैं। राहुल गांधी अक्‍सर कहते रहते हैं कि बीजेपी की सरकार लोकतंत्र पर हमला कर रही है। अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली पत्रकारिता के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी शासित त्रिपुरा सरकार पर निशाना साधा है। Tripura Police द्वारा महिला पत्रकारों कि गिरफ्तारी पर Rahul Gandhi ने ट्वीट किया, ''भाजपा सिस्टम पत्रकारिता की हत्या में जुटा है। लेकिन झूठ के सामने सच कब रुका है?'' #Tripura#NoFear

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में शनिवार को बीजेपी की तरफ से बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा भड़क उठी। यहां कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां बरसाईं। फिलहाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी है।

Tripura में वकीलों, पत्रकारों और एक्टिविस्टों के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ Supreme Court में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका 2 वकीलों अंसार इंदौरी व मुकेश और एक पत्रकार श्याम मीरा सिंह (Shyam Meera Singh) की तरफ से दाखिल की गई है। इन लोगों ने अपनी याचिका में उन पर UAPA के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की है।