Tag: supreme court of india case status
Supreme Court: CBI और ED निदेशकों का कितना रहेगा कार्यकाल? कोर्ट...
इस अधिसूचना के द्वारा संस्थानों के मूलभूत नियमों में संशोधन कर सरकार ने CBI और ED प्रमुखों के साथ-साथ रक्षा, गृह और विदेश सचिवों के कार्यकाल का विस्
वायु प्रदूषण के मामले पर Supreme Court का सुनवाई से इंकार,...
दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता से दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहा है।
Supreme Court की कार्यवाहियों की Live Streaming जल्द, कोर्ट नंबर 1,2...
Supreme Court: देश की सर्वोच्च अदालत की कार्यप्रणाली देखने के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना होगा।सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट अगले...
Supreme Court ने धूम्रपान पर रोक लगाने वाली याचिका को सुनने...
Supreme Court:देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों, और अस्पतालों के आस- पास खुले में धूम्रपान की वस्तुओं को बेचने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
Agneepath Scheme के खिलाफ याचिका पर अब दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला,...
Agneepat scheme: सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई योजना अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं...
तमिलनाडु के स्कूल में मृत मिली छात्रा का मामला पहुंचा Supreme...
आदेश पर किसी तरह की रोक लगाने से इनकार किया।
“रिलेशनशिप में रह चुकी महिला अपने पार्टनर पर नहीं लगा सकती...
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि अगर रिलेशनशिप में रह रहे दो लोगों के बीच किसी कारण दरार आ जाए तो लड़की लड़के पर ये आरोप नहीं लगा सकती कि उसका रेप हुआ है।
Supreme Court: महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के खिलाफ सुनवाई,...
महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट थम नहीं रहा है।राज्य में नई सरकार के गठन के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की मांग हुई।...
AIADMK पर अधिकार का मामला, Supreme Court ने मद्रास हाईकोर्ट के...
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री EPS ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मद्रास हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है।
Supreme Court: नूपुर शर्मा मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणियों को...
याची के द्वारा अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को एक साथ किए जाने की मांग उसका कानूनी अधिकार है। बिना कारण याचिका को सुनने से भी मना कर दिया गया।
