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Supreme Court में होगी कश्‍मीरी पंडितों के नरसंहार मामले की सुनवाई,...

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याचिका में वर्ष 1990 में हुए नरसंहार के बाद हुए पलायन के बाद चल अचल संपत्ति चाहे धार्मिक, आवासीय, कृषि, वाणिज्यिक, संस्थागत, शैक्षिक या कोई अन्य किसी भी बिक्री को शून्य या समाप्त करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

Supreme Court की बड़ी टिप्‍पणी, BCCI को कहा- आप बोर्ड को...

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पीठ सुनवाई कर रही थी कि क्या बीसीसीआई को 18 सितंबर 1978 को अधिसूचित ईएसआई कानून के तहत दुकान माना जाना चाहिए या नहीं?

Live-In या समलैंगिक रिश्‍ते भी परिवार का हिस्‍सा, Supreme Court ने...

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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘यह धारणा कई परिस्थितियों में दोनों की उपेक्षा करती है, जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव का कारण बन सकती है।

नवनियुक्‍त CJI UU Lalit के कामकाज का पहला दिन होगा बेहद...

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जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ कुल 23 याचिकाएं दायर की गईं हैं। जिसमें से कुछ रिट याचिकाएं भी हैं।

Supreme Court: केंद्र और दिल्‍ली के बीच अधिकार होंगे तय, SC...

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मुख्‍य न्‍यायाधीश एनवी.रमना ने सोमवार को कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए उन्‍होंने 5 सदस्‍यीय संविधान पीठ का गठन किया है।

All India Football Fedration निलंबन का मामला गहराया, खेल मंत्रालय पहुंचा...

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अर्जी में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि AIFF महासचिव कार्यालय द्वारा ही दिन-प्रतिदिन के कामकाज का देखरेख किया जाना चाहिए।

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया पहुंचे Supreme Court,...

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नया संविधान आज के दौर में आए बदलाव के मुताबिक है। इसके साथ ही पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा संवेदनशील और उनके हित में सोचने वाला भी है।

Supreme Court: महिला के लिए विवाह का बहुत महत्‍व, SC ने...

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पेश वकील ने माननीय कोर्ट को बताया कि उसने संसार का त्‍यागकर साधु जीवन अपना लिया है। अब वह वैवाहिक जीवन नहीं जी सकता है।

Supreme Court: मुफ्त सुविधाओं की परिभाषा तय करेगा SC , 22...

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एक याचिकाकर्ता की तरफ से हंसरिया ने कहा कि हमने सभी राज्यों के आर्थिक हालात पर रिपोर्ट दी है। आप इस पर विशेषज्ञ समिति गठित कर दें।

Supreme Court: तलाक- ए- हसन पर की बड़ी टिप्‍पणी, SC ने...

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तलाक की यह विधि महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है। वहीं याचिकाकर्ता की वकील पिंकी आनंद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुददे को अनसुलझा छोड़ दिया।