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याचिका में समलैंगिक लोगों की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल करने की मांग की गई है।

इस मामले में एलजी ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसजी तुषार मेहता और एडीएल एसजी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगपेर-हत्या के मामले में 3 दोषियों को रिहा कर दिया था।

दायर याचिका के अनुसार न्‍यायपालिका में जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली न्‍यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्‍तक्षेप को पूरी तरह से दूर रखने में और सबसे अच्‍छे और योग्‍य जजों की नियुक्ति में पूरी तरह से विफल रही है।

जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करने की भी शर्त लगाई है।

अपने कार्य दिवस में जस्टिस यूयू ललित कुल 6 बड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मामला सामान्य वर्ग के आर्थिक गरीब ईडब्‍ल्‍यूएस को 10 फीसदी आरक्षण का है।हा

भगोड़े Vijay Mallya की बढ़ती मुश्किलें! सुप्रीम कोर्ट में वकील ने केस लड़ने से किया इनकार, जानें क्या है वजह?

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी राहत से इनकार कर दिया था और निचली अदालत की तरफ से पारित आदेश को बरकरार रखा था।

प्लेसेज ऑफ वरशिप एक्ट संसद ने 18 सितंबर,1991 को पारित किया था। इस एक्ट के तहत सिर्फ राम मंदिर विवाद मामले को अलग रखा गया था।अब काशी और मथुरा विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष इसी एक्ट की दलील देकर मामले में विरोध जता रहा है।

रोहिंग्या एक स्टेटलेस जातीय समूह हैं। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी।