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Maharashtra 12 MLA Suspension: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने के मामले में सुनवाई की है।

Alapan Bandyopadhyay: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय पर अनुशासनात्मक कार्यवाही को दिल्ली स्थानांतरित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत दी है।

Suvendu Adhikari:सुप्रीम कोर्ट से बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को राहत मिल गई है।

Supreme Court ने दिल्ली दंगा के दौरान BJP नेताओं के कथित हेट स्पीच के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से तीन महीने में फैसला करने...

Pegasus Case को लेकर Mamata Banerjee के नेतृत्व वाली West Bengal Government को बड़ा झटका लगा है। पेगासस मामले में CJI N. V. Ramana ने प‍श्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित आयोग द्वारा किसी भी तरह की जांच करने पर रोक लगाते हुए आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। CJI ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi) से कहा कि आप ने कहा था कि आप कुछ नहीं करेंगे।

Supreme Court ने बुधवार को कोविड से हुई मौतों के लिए मुआवजा को लेकर यूपी की Yogi Government को कड़ी फटकार लगाई है। कोरोना के भयावह दौर में इस महामारी से मारे गये मृतकों के आश्रितों को मुआवजा राशि को लेने के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

Supreme Court ने ऑल वेदर रुट के तहत बन रही सड़क को 10 मीटर चौड़ी करने की केन्द्र की मांग को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र की 8 सितंबर 2020 के आदेश में संशोधन की मांग को मानते हुए निर्माण की अनुमति दी है।

Uber, Ola, Swiggy, Zomato जैसे ऐप में काम करने वाले कर्मचारियों को कामगार मानते हुए सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने की मांग की गई है। Supreme Court इस मामले का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इसको लेकर जवाब भी मांगा है। अदालत में Indian Federation of App-Based Transport Workers (IFAT) द्वारा दायर याचिका में ऊबर, ओला, स्विगी, जोमैटो जैसे कर्मचारियों को विभिन्न कानूनों के तहत सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने को लेकर निर्देश दिए जाने की मांग की गई है।

BSF का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर किए जाने के खिलाफ पंजाब सरकार ने Supreme Court में याचिका दाखिल की है। रजिस्ट्रार के पास दाखिल इस याचिका में केंद्र को अपना पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार ने BSF के कार्य और अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने की 11 अक्‍टूबर की अधिसूचना को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत चुनौती दी है।

Centre for Constitution and Social Reform के राष्ट्रीय अध्यक्ष Amarnath Tripathi ने एक जनवरी 2022 से देश के सभी हाईकार्ट में ई-दाखिले के निर्देश...