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SC से बोला केंद्र, शीर्ष अदालत में जल्द होगी 5 जजों...
Supreme Court: सरकार जल्द ही उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी देगी।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई, Supreme Court में अजय कुमार...
यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले ट्रायल शुरू हो गया है।इस मामले में कुछ और आरोपी जेल में हैं।आशीष मिश्रा की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पिछले एक साल से जेल में है।
जोशीमठ भू-धंसाव मामले की सुनवाई, Supreme Court ने कहा- नैनीताल हाईकोर्ट...
मामले की सुनवाई के दौरान जब सीजेआई ने उत्तराखंड सरकार से पूछा की वहां के हाईकोर्ट में मामले के क्या स्थिति है?उत्तराखंड सरकार की ओर से रिपोर्ट कोर्ट को दी गई।
Supreme Court: नोटबंदी के फैसले पर जताई थी असहमति, जानिए अब...
इस पूरे केस पर बेंच के फैसले पर असहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हाल के दिनों में नफरती और गैरजिम्मेदाराना भाषण चिंता का कारण हैं। क्योंकि हेट स्पीच समाज के लिए हानिकारक है।
Supreme Court का बड़ा फैसला, नोटंबदी को बताया वैध, सभी 59...
सरकार ने पिछले साल 9 नवंबर को दाखिल हलफनामे में कहा था कि 500 और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक RBI से विचार-विमर्श के बाद 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था।
गोधरा कांड के दोषी को बड़ी राहत, Supreme Court से मिली...
ध्यान योग्य है कि फारूक समेत कई अन्य लोगों को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का दोषी ठहराया गया था।
भू-अधिग्रहण के मसले पर Supreme Court सख्त, कहा- मुआवजा चुकाने पर...
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें पिछले वर्ष 2 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नोटिस को चुनौती दी गई थी।
कॉलेजियम प्रणाली पर कानून मंत्री की टिप्पणी पर Supreme Court ने...
गौरतलब है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक निजी समाचार चैनल के साथ बातचीत के दौरान कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाए थे।उन्होंने कहा था कि देश के लोग जजों को नियुक्त करने के लिए बने कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं हैं।
जबरन मतांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त, Supreme Court में दिया...
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियम बेहद आवश्यक हैं।
स्पेशल मेरिज एक्ट के तहत समलैंगिकों की शादी, Supreme Court सुनवाई...
याचिका में समलैंगिक लोगों की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल करने की मांग की गई है।
