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SC से बोला केंद्र, शीर्ष अदालत में जल्द होगी 5 जजों...
Supreme Court: सरकार जल्द ही उच्च न्यायालय के तीन मुख्य न्यायाधीशों और दो न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी देगी।
लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को बड़ी राहत, Supreme Court...
गौरतलब है कि 3 अक्टूबर, 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुए हादसे करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी।इसके बाद यहां हिंसा भड़क उठी थी। ये घटना उस दौरान हुई जब यहां धरने पर बैठे किसान यूपी के तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के इलाके में दौरे का विरोध कर रहे थे।
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई, Supreme Court में अजय कुमार...
यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस मामले ट्रायल शुरू हो गया है।इस मामले में कुछ और आरोपी जेल में हैं।आशीष मिश्रा की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि पिछले एक साल से जेल में है।
जोशीमठ भू-धंसाव मामले की सुनवाई, Supreme Court ने कहा- नैनीताल हाईकोर्ट...
मामले की सुनवाई के दौरान जब सीजेआई ने उत्तराखंड सरकार से पूछा की वहां के हाईकोर्ट में मामले के क्या स्थिति है?उत्तराखंड सरकार की ओर से रिपोर्ट कोर्ट को दी गई।
Supreme Court: नोटबंदी के फैसले पर जताई थी असहमति, जानिए अब...
इस पूरे केस पर बेंच के फैसले पर असहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि हाल के दिनों में नफरती और गैरजिम्मेदाराना भाषण चिंता का कारण हैं। क्योंकि हेट स्पीच समाज के लिए हानिकारक है।
गोधरा कांड के दोषी को बड़ी राहत, Supreme Court से मिली...
ध्यान योग्य है कि फारूक समेत कई अन्य लोगों को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच पर पथराव करने का दोषी ठहराया गया था।
यूपी गैंगस्टर्स एक्ट की संवैधानिक वैधता को Supreme Court में चुनौती,...
इसी वर्ष अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि एक आपराधिक मामला होने पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी गैंग का सदस्य है।
भू-अधिग्रहण के मसले पर Supreme Court सख्त, कहा- मुआवजा चुकाने पर...
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरूद्ध बोस की पीठ ने उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई की। जिसमें पिछले वर्ष 2 फरवरी को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के नोटिस को चुनौती दी गई थी।
जबरन मतांतरण के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त, Supreme Court में दिया...
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाओं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों सहित समाज के कमजोर वर्गों के पोषित अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह के अधिनियम बेहद आवश्यक हैं।
स्पेशल मेरिज एक्ट के तहत समलैंगिकों की शादी, Supreme Court सुनवाई...
याचिका में समलैंगिक लोगों की शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में शामिल करने की मांग की गई है।
