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जस्टिस केएम जोसेफ की अध्‍यक्षता वाली पांच न्‍यायाधीशों की संविधान पीठ चुनाव सुधार से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है।गोयल की नियुक्ति से जुड़ी फाइल देखने की संविधान पीठ की इच्‍छा पर अटॉर्नी जनरल आर.वेंकटरमणि ने आपत्ति जताई,

इस मामले में एलजी ने दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एसजी तुषार मेहता और एडीएल एसजी को नियुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। मालूम हो कि 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगपेर-हत्या के मामले में 3 दोषियों को रिहा कर दिया था।

जून 2019 में पठानकोट की एक विशेष अदालत ने मामले में 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

कोर्ट ने मामले से जुड़े लोगों और गवाहों से भी बात नहीं करने की भी शर्त लगाई है।

अपने कार्य दिवस में जस्टिस यूयू ललित कुल 6 बड़े मामलों की सुनवाई करेंगे। इसमें सबसे बड़ा मामला सामान्य वर्ग के आर्थिक गरीब ईडब्‍ल्‍यूएस को 10 फीसदी आरक्षण का है।हा

रोहिंग्या एक स्टेटलेस जातीय समूह हैं। ये इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी।

दरअसल दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार के इसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

जस्टिस अजय रस्‍तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्‍ना की पीठ एडीआई की ओर से जारी एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

यद वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी ने धार्मिक प्रतीकों और नामों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘यह धारणा कई परिस्थितियों में दोनों की उपेक्षा करती है, जो किसी के पारिवारिक ढांचे में बदलाव का कारण बन सकती है।