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किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर आज एक बार फिर किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट हुए। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो कर दी है लेकिन किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। वे अपनी अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं।

Farm Laws: 26 नवंबर, ठीक एक साल पहले किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में अपना प्रदर्शन शुरू किया था। कुछ दिन पहले सरकार ने कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया था लेकिन सालभर चला किसानों का यह विरोध इतना आसान नहीं रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के एक साल पूरा होने के मौके पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर किसानों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को याद भी किया।

Rakesh Tikait ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अनिल घनवट सरकारी की चाकरी करते-करते ही विशेषज्ञ बन गए हैं। दरअसल, भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट किया, 'तीन कृषि कानूनों को सफेद बताने वाले अनिल घनवट अब एमएसपी पर कानून की खिलाफत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में गठित कमेटी में बतौर कृषि विशेषज्ञ के रूप में सदस्य नामित थे। अब साबित हो गया कि ये सरकार ने ही अपना एजेंट बनाकर पेश किया था। ये किसानों का जयचंद है।'

Uttar Pradesh: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 तारीख को अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान किया था कि उनकी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा। कृषि कानून वापस होने की घोषणा होने के बाद पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे कुछ किसान संगठनों ने अपनी आगे की रणनीति के लिए Lucknow में किसान महापंचायत कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर ट्विटर पर महापंचायत की कुछ तस्‍वीरें साझा की हैं।

AIMIM नेता Asaduddin Owaisi का कहना है कि केंद्र सरकार अगर सीएए और एनआरसी लागू करती है तो वे सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि केंद्र जिस तरह से कृषि कानून को वापिस लेने के लिए तैयार हुआ वैसे ही सीएए वापिस लेना का काम करे।

Lucknow Mahapanchayat से पहले किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा है कि वो सरकार से कई अन्य मुद्दों पर भी बात करना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) को बर्खास्त किया जाए। MSP पर क़ानून बनाओ। 750 किसानों की मृत्यु हुई उनका ध्यान रखा जाए। दूध (Milk) के लिए भी एक नीति आ रही है उसके भी हम ख़िलाफ़ है, बीज क़ानून भी है। इन सब पर बातचीत करना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुक्रवार को Agricultural Bill की वापसी के सात किसानों का एक साल से चला आ रहा कृषि आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मदी की घोषणा को जहां सत्ता पक्ष त्याग से जोड़कर देख रही है वहीं विपक्ष अपने तरीके से इस फैसला का मुल्यांकन कर रहा है। पीएम द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले ुर विपक्षी दल एकदम सधी हुई टिप्पणी कर रहे हैं।

वाली है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में सभी किसान नेता मिलकर आने वाले समय की रणनीति पर विचार करेंगे और उम्मीद की जा रही है कि शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठक की रणनीति साझा करेंगे कि बॉर्डर से हटना है या फिर नहीं।

All 3 Farm Law Repealed: प्रधानमंत्री Narendra Modi ने शुक्रवार को अपने राष्‍ट्र के नाम संबोधन में इस चीज की जानकारी दी है कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। अब इस फैसले पर पिछले 1 साल से कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता Rakesh Tikait ने कहा, ''आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा । सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें।''

BIG BREAKING : प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं आपको, पूरे देश को, ये बताने आया हूं कि हमने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, हम इन तीनों कृषि कानूनों को Repeal करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे।