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Allahabad High Court ने एक मामले में राज्य लोक सेवा अधिकरण के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। दरअसल एक सरकारी कर्मचारी ने अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी की थी। इसलिए राज्य लोक सेवा अधिकरण ने नियम 29 के तहत आरोपी सरकारी कर्मचारी को दंडित करने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने की निश्चित सीमाएं हैं। साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ नियमावली का उल्लघंन करने व विभाग को गुमराह करने का आरोप साबित किया गया है। जिसके लिए वह दंड पाने का हकदार है। कोर्ट ने पेंशन जब्त करने के विभागीय आदेश व अधिकरण द्वारा केस खारिज करने के आदेश को उचित ठहराया है और याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने सहारनपुर के मनवीर सिंह की याचिका पर दिया है।