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Abbas Ansari: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के सातवें चरण में पूर्वांचल की मऊ सदर सीट (Mau Sadar Seat) पर सबकी नजर हैं। सातवें चरण में यहां 7 मार्च को मतदान होना है।

Supreme Court: लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में...

Punjab Election 2022: कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का चेहरा रहे बलवीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Election 2022) लड़ने के लिए एक नया 'संयुक्त समाज मोर्चा' बनाया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने शुक्रवार को नागपुर में कहा कि मौजूदा समय में देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है।

Allahabad High Court ने गन्ना किसानों के बकाये ब्याज का भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई है। और राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी (Sanjay Bhoosreddy) को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि 17 जनवरी तक बकाया ब्याज का भुगतान कर दिया जाए, अन्यथा गन्ना आयुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह (VM Singh) की याचिका पर दिया है।

Farooq Abdullah ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के लोगों को भड़काया है। श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस (National Conference) के अध्यक्ष ने कहा कि 11 महीने तक किसानों ने विरोध किया, 700 से ज्यादा किसानों (Farmers) की मौत हुई जब किसानों ने बलिदान दिया तो केंद्र को 3 कृषि बिलों को रद्द करना पड़ा। हमें अपने अधिकार वापस पाने के लिए इस तरह की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है।

भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता Rakesh Tikait ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेस करके मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की मंशा नहीं है किसानों को मुआवजा देने की।

विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद कि सरकार के पास किसान आंदोलन में किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है कांग्रेस हमलावर हो गई है। मामले में एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं अकड़ बहुत है। किसानों की मौत का जो आंकड़ा सरकार के पास नहीं है उसे हम देने को तैयार हैं, रही बात एमएसपी की तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में इस पर कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस उस वक्त जो एमएसपी पर बात कही थी उस बात को याद करना चाहिए उसी आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।