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केंद्रीय कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने शुक्रवार को नागपुर में कहा कि मौजूदा समय में देश में कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बहुत ही कम हुआ है।

Allahabad High Court ने गन्ना किसानों के बकाये ब्याज का भुगतान नहीं करने पर नाराजगी जताई है। और राज्य सरकार और गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी (Sanjay Bhoosreddy) को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि 17 जनवरी तक बकाया ब्याज का भुगतान कर दिया जाए, अन्यथा गन्ना आयुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने किसान मजदूर संगठन के संयोजक वीएम सिंह (VM Singh) की याचिका पर दिया है।

Farooq Abdullah ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) के लोगों को भड़काया है। श्रीनगर में नेशनल कांफ्रेंस (National Conference) के अध्यक्ष ने कहा कि 11 महीने तक किसानों ने विरोध किया, 700 से ज्यादा किसानों (Farmers) की मौत हुई जब किसानों ने बलिदान दिया तो केंद्र को 3 कृषि बिलों को रद्द करना पड़ा। हमें अपने अधिकार वापस पाने के लिए इस तरह की कुर्बानी भी देनी पड़ सकती है।

भारतीय किसान यूनियन के नेता और प्रवक्ता Rakesh Tikait ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi ने किसानों के मुद्दे पर प्रेस कांफ्रेस करके मोदी सरकार की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की मंशा नहीं है किसानों को मुआवजा देने की।

विवादास्पद कृषि कानून समाप्त हो गए हैं। आज राजपत्र में इस बाबत अधिसूचना जारी की गयी। इससे पहले संसद के शीतकालीन सत्र में इन कृषि कानूनों को खत्म करने वाले विधेयक को पारित कर दिया गया था। पिछले महीने पीएम मोदी ने गुरुपर्व के मौके पर घोषणा की थी कि केंद्र सरकार कृषि कानून को वापस लेगी और आखिरकार सरकार ने कृषि कानून को वापस ले लिया। आज का दिन देश के किसानों के लिए बेहद अहम है क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते किसानों को एक साल से अधिक समय हो गया था। आखिर में सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा।

लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान के बाद कि सरकार के पास किसान आंदोलन में किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है कांग्रेस हमलावर हो गई है। मामले में एपीएन न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं अकड़ बहुत है। किसानों की मौत का जो आंकड़ा सरकार के पास नहीं है उसे हम देने को तैयार हैं, रही बात एमएसपी की तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के काल में इस पर कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे और उस उस वक्त जो एमएसपी पर बात कही थी उस बात को याद करना चाहिए उसी आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए।

Farmers Protest: केंद्र सरकार के पास किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है। यह बात सरकार ने सदन में खुद स्वीकार की है। दरअसल सरकार से संसद में सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए कोई प्रस्ताव रखा है? इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि मामले में सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए सवाल का मतलब नहीं बनता है।

केंद्र द्वारा तीनों कृषि कानून (Farm Laws) वापस लिए जाने के बाद भी किसानों का आंदोलन (Farmers Protest) जारी है। एक साल से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसान अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग पर अड़ गए हैं। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार अब किसानों की इस मांग को लेकर भी झुकती नजर आ रही है। सरकार ने एमएसपी से संबंधित मसले पर बात करने के लिए पांच प्रतिनिधियों के नाम मांगे हैं।

किसानों ने आज 29 नवंबर को प्रस्तावित संसद तक ट्रैक्टर मार्च को वापस ले लिया लेकिन किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही पीएम मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का एलान किया था। इस बाबत कैबिनेट ने फैसले को मंजूरी दे दी है।