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कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने आज किसानों से घर वापस लौटने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर खूंटा गाड़े बैठे हुए हैं।

Farm Laws को निरस्त करने वाला विधेयक शीतकालीन सत्र के पहले दिन (29 नवंबर को) संसद में पेश किया जाएगा। यह जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दी।

किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर आज एक बार फिर किसान दिल्ली की सीमाओं पर एकजुट हुए। सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा तो कर दी है लेकिन किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। वे अपनी अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं।

Farm Laws: 26 नवंबर, ठीक एक साल पहले किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में अपना प्रदर्शन शुरू किया था। कुछ दिन पहले सरकार ने कानूनों को वापस लेने का एलान कर दिया था लेकिन सालभर चला किसानों का यह विरोध इतना आसान नहीं रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के एक साल पूरा होने के मौके पर बड़ी संख्या में किसान दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर इकट्ठा हुए। इस मौके पर किसानों ने इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों को याद भी किया।

Rakesh Tikait ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा कि अनिल घनवट सरकारी की चाकरी करते-करते ही विशेषज्ञ बन गए हैं। दरअसल, भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट किया, 'तीन कृषि कानूनों को सफेद बताने वाले अनिल घनवट अब एमएसपी पर कानून की खिलाफत कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में गठित कमेटी में बतौर कृषि विशेषज्ञ के रूप में सदस्य नामित थे। अब साबित हो गया कि ये सरकार ने ही अपना एजेंट बनाकर पेश किया था। ये किसानों का जयचंद है।'

AIMIM नेता Asaduddin Owaisi का कहना है कि केंद्र सरकार अगर सीएए और एनआरसी लागू करती है तो वे सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि केंद्र जिस तरह से कृषि कानून को वापिस लेने के लिए तैयार हुआ वैसे ही सीएए वापिस लेना का काम करे।

Farm Laws वापस लेने के केंद्र के फैसले पर बसपा प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'देश में तीव्र आन्दोलन के बाद तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केन्द्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए यह कहकर स्वागत किया गया, किन्तु इसे चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भाजपा सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है। अतः इस बारे में कुछ और ठोस फैसले जरूरी हैं।'

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर राज्य में राजनीति गरमाई हुई है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। यूपी प्रभारी और कांग्रेस महासचिव Priyanka Gandhi ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि अगर आप सच्चे किसान हितैषी हैं तो गृह राज्‍य मंत्री अजय मिश्रा के साथ मंच साझा मत करिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ''पीएम मोदी को लखनऊ में डीजीपी और आईजी के सम्मेलन में शामिल नहीं होना चाहिए। मैंने उन्‍हें उसी पर पत्र लिखा है। अगर उन्हें वास्तव में किसानों की चिंता है, तो उन्हें गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के साथ मंच साझा नहीं करना चाहिए, जिनका बेटा लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी है।''

Farm laws की वापसी के बाद कांग्रेस कल देशभर में 'किसान विजय दिवस' मनाएगी। कांग्रेस ने अपनी राज्य इकाइयों से किसान विजय रैलियां/किसान विजय सभा आयोजित करने को कहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी न कहा कि आज 700 से अधिक किसान परिवारों, जिनके सदस्यों ने न्याय के लिए इस संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, का बलिदान रंग लाया है। आज सत्य, न्याय और अहिंसा की जीत हुई है।

कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने कृषि कानूनों की वापसी पर रिएक्शन दिया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने ट्वीट किया, 'किसान की जीत-हिंदुस्तान की जीत है,देर आये दुरुस्त आये। धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी। देश जीता “ग़ुरूर”हारा, जय जवान-जय किसान। आंदोलन जीवी जीत गये। कल तलक किसान “नक़ली”थे, आज अचानक “असली” हो गये,वाक़ई देश बदल रहा है। ख़ुद को “ख़ुदा” समझने वालों को आज ये पता चला कि इंसान “भगवान” नहीं होता।'